काठमाडौं । सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकका रूपमा अघि बढाउने निर्णय सत्तारुढ दलहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले अध्यादेश संसद्बाट पारित गराउने समयसीमा केही दिन मात्र बाँकी रहेका बेला नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढाउने सहमति गरेको हो ।
सरकारले गत पुसमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएकोमा सत्ता समर्थक दल जसपा नेपालको असहयोगपछि भूमि अध्यादेश संसद्मा पेश हुन सकेको थिएन ।
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा पेश गरिने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले जानकारी दिनुभयो । सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले भूमाफिया र सुकुम्वासीका नाममा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने मनसायले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
गत माघ १८ गते सरकारले ६ वटै अध्यादेश संसद्मा दर्ता गरेको थियो । भूमि अध्यादेशमा जसपा नेपालको असहयोगपछि ५ वटा अध्यादेश मात्र संसद्बाट पारित गरिएको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान छ । अबको पाँच दिनभित्र प्रक्रिया नपुर्याए भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
सत्ता गठबन्धन दलमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, जनमत र लोसपा आबद्ध छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीको विषय धेरै हल्ला गर्नुपर्ने खालको नभएको टिप्पणी गर्नुभएको एक सहभागीले जानकारी दिएका छन् ।
