काठमाडौं । नेपाल विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त मुलुकभित्र पर्छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय, डढेलोजस्ता विपद्ले वर्षेनी सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्बौं बराबरको धन र पशुचौपाय गुम्ने गरेको छ । तर, सरकारले विपद्अघि प्रतिकार्यको ठोस योजना बनाउन नसक्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहनु परेको छ । स्पष्ट नीति, योजना र बजेटको अभावसँगै जिम्मेवारी पाएकाहरूमा काम गर्ने इच्छाशक्तिको कमी हुँदा विपद प्रभावितहरू झन् पीडामा परेका छन् ।
असोजको दोस्रो साता आएको बाढी र पहिरोबाट विस्थापित पाँचथरका प्रभावितहरू ६ महिना बितिसक्दासम्म पनि पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । घर जग्गा बगेपछि सुकुम्बासी बनेका उनीहरू कोही आफन्तकहाँ, कोही छिमेकीकहाँ त कोहि सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर १५ महिनाअघि गएको भूकम्पमा बिस्थापित परिवार अस्थायी टहरामै छन् । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहतको व्यवस्था गरे पनि करिब १५ हजार लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता रकमसमेत पाएका छैनन् ।
नेपाल विपद्को दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त मुलुकभित्र पर्छ । मौसम परिवर्तन भएपिच्छे विपद्को सामना पर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । सुख्खायामका कारण यतिखेर देशभर २८ जिल्लाका ९६ स्थानमा डढेलो लागेको छ । कतै जन-धनकै क्षति भएको छ भने कतै वन सखाप भएको छ ।
विपद्सम्बन्धी केन्द्रीयस्तरबाट नीति, योजना र बजेट उपलब्ध गराउने निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यो बीचमा करिब ३ महिना नेतृत्वविहिन अवस्थामा रह्यो । प्राधिकरणले दैनिक कार्यसम्पादन गरेको भएपनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा विपद प्रभावितहरुले झनै पीडा खेप्नुपर्यो । हालै सरकारले प्राधिकरणको प्रमुखमा दिनेशप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । भट्टले तीन महिनाभित्र भूकम्प पीडित र असोजका बाढी प्रभावितको घर बनाउन सुरु गर्ने दावी गर्नुभएको छ ।
विज्ञहरू भने सरकारले योजना बनाउन नसक्दा र प्राथामिकता तय गर्न प्रभावितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको जिकिर गर्छन् । डढेलो नियन्त्रणमा सरकार चुकेको विज्ञको ठहर छ । आउँदो वर्षाका लागि अहिले देखि नै योजना नबनाए थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
विपद्ले हरेक वर्ष अर्बौं बराबरको क्षति हुने गरेको छ । न्यूनीकरणका लागि समयमै योजना बनाइ स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निकै ढिला भइसकेको छ ।
