काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम सुरु भएसँगै सिंहदरबारमा योजना माग्न आउनेहरुको लर्को छ ।
विशेष गरी विकासका काम बढी हुने भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, कृषि, उर्जालगायतका मन्त्रालयमा संघीयदेखि पालिकासम्मका जनप्रतिनिधि र विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधि आफ्ना योजना समावेश गर्न माग गर्दै पुगिरहेका छन् । संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नबनाउने मापदण्ड गतवर्ष नै बनाएको छ । तर एक करोडसम्मका योजना प्रस्ताव गर्नेहरु अझै धेरै छन् । जबकी सरकारले आगामी वर्षदेखि नयाँ योजना नथप्ने बरु पुरानालाई सक्ने नीति लिएको छ ।
अपाङ्ग समाज गुल्मीका अध्यक्ष घनबहादुर खड्का झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको योजना माग गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा धाइरहनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उहाँले एक करोड माग गर्दा ५ लाख पाउनुभएको थियो । शारिरीक रुपमा अशक्तहरुलाई थप कार्यक्रम गर्ने भन्दै यसपटक पनि उहाँले एक करोड बजेट माग गर्नुभएको छ ।
धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङ एक सातादेखि सिंहदरबार चहारिरहनु भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा योजना प्रस्ताव गरेर निस्किँदै गर्दा उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालयमा पुगेर २ दर्जन योजना माग गरिसकेको बताउनुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र २५ सय निवेदनमा ४६ सय योजनाको माग भएको छ । तर, आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ चालु वर्षको भन्दा झन्डै १७ प्रतिशतले घटेकाले नयाँ योजना थप गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाका प्रमुख अब्दुल कलामले हुलाकी राजमार्ग जोड्ने ८ किलोमिटर भित्रि सडक कालोपत्रे गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा योजना माग गर्नुभयो । उहाँले शहरी विकास मन्त्रालयमा बजार व्यवस्थापन र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा बाडगंगा नदीको कटान रोक्न तटबन्धनको माग गर्नुभएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्रै ५ हजार बढी योजना माग भइसकेको छ । मन्त्री देवेन्द्र दाहालको सचिवालयमा मात्रै ७ सय १० योजना माग गरेर निवेदन परेको छ । त्यसबाहेक पनि सचिव केशव शर्मा र सडक विभागमा योजना माग गर्नेको लर्को छ । चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब बजेट पाएको भौतिकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४४ अर्बको मात्रै बजेट सिलिङ पाएको छ । थालिएका काम सक्नुपर्ने भएकाले नयाँ योजना थप्न नसक्ने जवाफ मन्त्रालयको छ ।
संघीय सरकारले गत वर्षनै तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मापदण्ड बनाइसकेको छ । तर, टुक्रे तथा साना योजनाको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि संघमा बजेट माग गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
