ताप्लेजुङ । गएको फागुन १० गते पाथीभरामा केबलकार बन्नु हुँदैन भन्ने एउटा समूहले ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा राँके जुलुस निकालेको थियो । वीरेन्द्र चोक पुग्दानपुग्दा जुलुस झडपमा परिणत भयो । प्रदर्शनकारी र प्रहरी दुवै पक्षका केही घाइते भए ।
राज्यका तर्फबाट बल प्रयोग भएको यो घटना फुङलिङवासीका लागि भने झडपहरूको अर्को एउटा शृंखला मात्र थियो । किनकि, पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा केही महिना यता ताप्लेजुङमा पटक पटक प्रदर्शन, आन्दोलन र झडप भइरहेका छन् । प्रहरीबाट प्रदर्शनकारी कुटिएका छन् । प्रदर्शनकारीबाट प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएका छन् ।
गत माघ १२ गते त केबलकार विरोधी समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली नै चलेको थियो । दुई जना प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए । बारम्बारको प्रदर्शन र झडपले गर्दा पछिल्लो पटक त ताप्लेजुङ प्रशासनले निषेधाज्ञासम्म लगायो ।
सडक मात्र होइन, पाथीभरामा केबलकारको विषयलाई लिएर सदन पनि अशान्त छ । कोशी प्रदेश सभा र संघीय संसद् दुवैमा पटक पटक पाथीभराको केबलकारका विषयमा कुरा उठेको छ । फागुन ११ गतेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले ताप्लेजुङमा सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पनि लगाए । सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले ताप्लेजुङको घटनामा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग गरे । यो चानचुने आरोप होइन ।
आखिर पाथीभरामा बन्ने भनिएको केबलकारको मुद्दा यति पेचिलो किन बन्यो ? पाथीभरामा केबलकारको सन्दर्भमा कुन सङ्गति मिलेको छैन ? आउनुस् अबको करिब २० मिनेट यी सवालहरूलाई उधिनौं ।
४ दशकदेखिको परिकल्पना
२०४४ साल पुस १९ गते, फुङलिङको तोक्मेडाँडामा पुगेको मोटरबाटोको ट्र्याक उद्घाटन गर्न राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको सवारी थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा ‘सडक जोडिएपछि के लाभ हुन्छ ?’ भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल पनि गरिएको थियो । छलफलमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति सूर्यमान गुरुङ (दिवंगत) ले “अब सामान ओसार्ने बाटो भयो, ओलाङचुङगोलाका छवाङतेन्जिङ शेर्पा (दिवंगत) ले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्” भनेर सुनाउनुभयो ।
राजारानीको स्वागतका लागि पुग्नुभएका सिनाम गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च एवं संविधानसभा सदस्य भुपेन्द्र थेबेका अनुसार त्यहाँ उपस्थित प्रायः ताप्लेजुङवासीले ‘केबलकार’ भन्ने शब्द त्यति बेलै पहिलो पटक सुनेका थिए । तर रात रह्यो, अग्राख पलायो । बिस्तारै कुरा सेलायो, केबलकार सपना त्यत्तिकै मुर्झायो ।
यसको एक दशकपछि २०५४ सालमा सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन गर्यो । समिति बनेसँगै केबलकार परिकल्पना फेरि ब्युँतियो । १० वर्षअघि पाथीभरामा केबलकार बनाउने प्रस्ताव राख्ने गलैंचा तथा कार्पेट व्यापारी छवाङतेन्जिङ शेर्पाले समितिका पहिलो अध्यक्ष केशवप्रसाद दाहाललाई टेलिफोन गरी एक मेगावाट बिजुली, सुकेटारदेखि काफ्लेपाटीसम्म सडक र आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराए केबलकार बन्ने बताउनुभयो । दाहालले सडक लैजाँदा वन क्षेत्र पर्ने भएकाले आफूले सक्दो समन्वय गर्ने आश्वासन दिनुभयो । त्यही साल छवाङ सहित सोनाम तेन्जिङ र फुर्वु वालुङले कञ्जनजंघा केबलकार प्रालि नामको कम्पनी दर्ता पनि गरे ।
१० प्रतिशत शेयर दिने सूर्यमानका भाइ डेलमान गुरुङलाई व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी दिइयो । डेलमानका अनुसार पाँच वर्षभित्र केबलकार सञ्चालन नै गर्ने योजना थियो । काठमाडौंको हनुमानथानमा केबलकार कम्पनीको बोर्ड राखेर तीन वर्ष कार्यालय समेत चलाइएको थियो ।
“मलाई ठ्याक्कै त याद भएन, तर बढीमा १३ करोड रुपैयाँमा सबै काम सम्पन्न हुने योजना थियो”, डेलमानले भन्नुभयो, “एक जना भारतीय र एक जना बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रधान नेपाली इन्जिनियरलाई पाथीभरा क्षेत्रमा लगेर सर्भे गराएका थियौं ।”
तर, केबलकार परिकल्पनाले भौतिक आकार लिनै लाग्दा उत्कर्षमा पुग्दै गरेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव यो योजनामा पनि पर्यो । राज्यका सबैजसो अवयवको ध्यान द्वन्द्वमा केन्द्रित हुँदा न त ठूला लठ्ठा लैजान राम्रो बाटो पुग्यो, न बिजुली । आफैंले लगानी गरेर एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि भएन । काबेली नदीमा पुल पनि थिएन । जसकारण दाहालको चासो पनि मोडियो । दुई वर्षपछि त उहाँको कार्यकाल पनि सकियो ।
“छवाङको स्वास्थ्य पनि ठीक भएन र अमेरिका गएर बस्नुपर्ने भयो । त्यसपछि कार्यालय बन्द गर्यौं र कम्पनी पनि नवीकरण गरेनौं”, डेलमानले बताउनुभयो ।
यसपछि १८ वर्ष पाथीभरामा केबलकार बनाउने कुरा, कुरै मात्र भयो । केबलकार आउला भनेर कुर्नेहरू कुरेको कुर्यै भए ।
यो विषय एकैपटक २०७२ सालमा मात्र पुनः सतहमा आयो जब विराटनगर उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि नामको कम्पनी दर्ता गर्नुभयो । प्रस्तावित केबलकारको बटम स्टेशन बनाउने काफ्लेपाटीमा ध्रुवनारायणको ९२ रोपनी जग्गा थियो ।
तर ध्रुवनारायणलाई केबलकार निर्माण योजना फलामको चिउरा भयो । किनकि, साङ्घाई ग्रुपका सुभास साङ्घाईले त्यसअघि नै पाथीभरामा निर्माण गर्न भनी त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसक्नुभएको थियो ।
परिकल्पना, प्रयत्न र धेरथोर प्रगति हुँदै गरेको पाथीभरा केबलकारमा अब कित्ताकाट र ‘कुस्ती’ सुरू हुन्छ ।
कुस्तीको कथा
त्रिवेणीले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरुम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका ६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूबाट सिफारिस लिइसकेको थियो ।
पाथीभरा केबलकार यति पेचिलो बन्नुमा धेरथोर तत्कालीन राजनीतिक प्रणालीको पनि दोष देखिन्छ । जनप्रतिनिधिविहीन र कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेको त्यस बेला गाविस सचिव र जिविसले समेत त्रिवेणीलाई सिफारिस दिएको त्रिवेणीका जिल्ला प्रतिनिधि सागर गौतम बताउनुहुन्छ ।
यता फुङलिङका पर्यटन व्यवसायी ईश्वरी पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री हुँदा उहाँका स्वकीय सचिव झापाका पुष्प बडुवाल (दिवंगत) ले स्थानीयको सहभागितामा केबलकार बनाउनुपर्ने अजेन्डा उठाउँछन् । उनीहरू पाथीभरा दर्शनका ध्रुवनारायणको कित्तामा लागेपछि यो कम्पनी पनि अनुमतिका लागि जोरबल लगाउन थाल्छ ।
तीन दशकअघिको छवाङको परिकल्पनामा निर्माण अनुमतिका लागि दुई कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको ‘कुस्ती’ सुरू हुन्छ । कुस्तीमा पहिलो बाजी मार्छ- पाथीभरा दर्शनले ।
त्रिवेणी समूहले स्थानीयको नाममा फर्जी कागजात बनाएको भन्दै पाथीभरा दर्शनले भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी दिएको र मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले गरेको छलफलमा उपभोक्ता समिति अध्यक्षहरूले ‘भुलवश अनुमति दिएछौं, फिर्ता लिन्छौं’ भनेपछि आफूहरू पछि हटेको त्रिवेणीका जिल्ला प्रतिनिधि गौतम बताउनुहुन्छ । पछि त जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले पनि त्रिवेणीका कागजात फर्जी भएको प्रमाणित गरिदियो ।
तर, त्रिवेणी समूह हार स्वीकार्ने पक्षमा थिएन । प्राविधिक अध्ययन लगायतको काम गरेको भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । यता पाथीभरा दर्शन पनि आफ्नो काम भटाभट अघि बढाउन पाउने आशमा ५ करोड रुपैयाँ लागत खर्च दिएर मुद्दा टुंग्याउँछ ।
त्रिवेणी क्षतिपूर्ति पाएपछि सान्त्वना जित सहित यो कथाबाट बाहिरिन्छ । निर्माणस्थल एकै ठाउँ भएको र दुइटा केबलकार नचल्ने भएकाले सहमति गर्नुपरेको भन्दै पाथीभरा दर्शनले आफैंले आफूलाई ढाडस दिन्छ ।
अब यो विषयलाई फेरि एक पटक राजनीतिक प्रणालीले पेचिलो बनाउँछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाथीभरा दर्शनको निर्माण अनुमति अस्वीकार गरिदिन्छ । संघीयतापछि यस्ता निर्माण अनुमति सम्बन्धित स्थानीय तहले दिने भन्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार मानेर फुङलिङ नगरपालिकाको २०७५ जेठ १३ गते बसेको नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ को दफा ११ (६) अनुसार पाथीभरा देवी दर्शनलाई अनुमति दिने निर्णय गर्छ ।
आफ्नो काम टसमस नभएपछि अनि तीन वर्षसम्म भाँडभैलो मात्रै खेप्नु परेपछि ९२ रोपनी जग्गाका धनी ध्रुवनारायणले २ रोपनी राखेर अरू सबै बेचिदिनुहुन्छ र पाथीभरा दर्शन कम्पनीबाट बाहिरिनुहुन्छ । भन्नलाई त कम्पनी यती समूहको स्वामित्वमा गएपछि उहाँ बाहिरिएको भनिन्छ, तर उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने उहाँलाई जबर्जस्ती पाखा लगाइएको हो । यति बेला अर्थात् २०७५ सालसम्म केबलकार बनाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विवाद उठेकै थिएन ।
विवादको बिन्दु
विवाद कहाँबाट सुरू भयो त ? पाथीभरा देवीको रेखदेखका लागि दुइटा समिति थिए । एउटा थियो- स्थानीयस्तरबाट गठित पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन समिति । अर्को थियो- सरकारबाट गठित पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति ।
मन्दिरको भेटी कसले उठाउने भन्ने विषयमा बाहेक यी दुई समितिबीच कुनै मतभिन्नता थिएन । त्यसैले सरकारद्वारा गठित समितितर्फै एकछिन केन्द्रित होऔं । २०७४ सालमा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष हुनुभयो पुष्प बडुवाल । यहाँ ध्यान दिनुस्- बडुवाल तिनै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले यसअघि पाथीभरा दर्शन केबलकारको निर्माण अनुमतिका लागि ध्रुवनारायणलाई साथ दिनुभएको थियो । हुन त बडुवालले कम्पनीमा आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै खुलाउनुभएन । तर, केबलकारको गतिविधि उहाँबाटै हुन्थ्यो । ठ्याक्कै भन्दा उहाँको गतिविधि बिचौलियाको जस्तो थियो ।
अब एकैछिन ध्यान दिनुस्, पाथीभरामा विवादको शृंखला अब सुरू हुन्छ । बडुवाल नेतृत्वको समितिले २०७५ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत पाथीभराको क्षेत्र विस्तार गर्छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०७५ मा पूर्वमा सिरिजंगाको हर्कटे, फुङलिङ नगरपालिका- ११ फावाखोलाको सिम्बु, पश्चिममा फक्ताङलुङ गाउँपालिका- ३ लिंखिम र ४ तापेथोक सहित पाथीभरा मन्दिरको तीन किलोमिटर परिधिलाई पाथीभरा क्षेत्र बनाइन्छ ।
उत्तरमा फक्ताङलुङ- ३ र सिरिजंगा- ३ र ६ को सम्पूर्ण क्षेत्र तथा दक्षिणमा फुङलिङ नगरपालिका- ९ र १० को देउराली, ६ को सुकेटार सानो पाथीभरा र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका- ३ को दुधिले पश्चिमका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पाथीभरा क्षेत्रमा समेटिइन्छ ।
यसबीच केबलकार निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गर्छ । तर क्षेत्र बढाइएको विषयलाई कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले आपत्ति जनाउँछ । यती समूहले क्षेत्राधिकार बढाएर मन्दिर क्षेत्र अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप सहित परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बू क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुहुन्छ ।
पाथीभराको क्षेत्र विस्तार गर्दा फेम्बूलाई सर्वोच्च जानुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो त ?
संघीयतापछि पाथीभरा मन्दिर फक्ताङलुङ गाउँपालिका र कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । एउटा कार्यक्रममा पाथीभरा, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भनेर चर्चा समेत भएको थियो । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको गठन आदेशमा पनि ‘पाथीभरा मन्दिरलाई पानीढलो बनाई’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ ।
त्यही चर्चापछि बडुवालले केबलकार निर्माणमा संरक्षण क्षेत्रको तगारो पन्छाउन क्षेत्र विस्तार गर्नुभएको देखिन्छ । अहिले केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्व फेम्बूले नै गरिरहनुभएको छ । केबलकार निर्माणको विरोधको मुख्य बिन्दु यही हो ।
अहिले यती समूहले आईएमई ग्रुपलाई कम्पनी बेचिसकेको छ । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल यसअघिका विवादबारे आफू जानकार नभएको र नेपालका सातै प्रदेशमा एक एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो उद्देश्य अनुरूप पाथीभरा माता केबलकार कम्पनी लिएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
फेम्बू भने यतीले लिनुअघि पनि केबलकारको विरोध भएको तर आवाज सशक्त नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
ढकाल भने आफूले कम्पनी किनेको र विगतबारे जानकार नभएको बताउनुहुन्छ । “पहिलाको विषय मलाई थाहा भएन”, ढकालले भन्नुभयो, “मैले कम्पनी किन्दा विरोध छ भन्ने सूचना पनि पाएको थिइनँ ।”
अर्थात् पाथीभरा केबलकार विवादलाई मुख्य ३ बुँदामा यसरी बुझ्न सकिन्छ :
१. छवाङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउने सुरूआती योजना अघि सार्दा र पछिसम्मै कसैको विमति रहेको देखिँदैन ।
२. ‘बदनियतपूर्ण तरिका’ले पाथीभराको परिधि बढाइएपछि भने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले केबलकार निर्माणमा पछि छिरेको यती समूहको विरोध थाल्छ ।
३. यही बेलादेखि सुरू भएको विरोधको क्रम लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल हो भन्ने दाबी सहित अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ ।
पाथीभरा कि मुक्कुमलुङ ?
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत मनमणि काफ्ले विवादको अर्को कारण पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना रहेको बताउनु हुन्छ । काफ्लेका अनुसार डिल्लीजंग मादेन, सूर्य नेयोङ, देवीदास गुरुङ लगायतले देवीको ठूलो आकारको कृत्रिम मूर्ति राखेका छन् । राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको सालिक पनि राखिएको छ । यो सालिक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको थियो । तर फाल्गुनन्दको सालिक राख्न कसैले पनि अवरोध नगरेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उदय भट्टराई बताउनु हुन्छ ।
यता २०६५ सालमा पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन समितिले गुरुयोजना बनाउँदा आएको पुरातत्त्व विभागको टोलीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यिनलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
केबलकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने दुईधार मात्र भएको अवस्थामा पुरातत्त्वको ‘प्राकृतिक राख्नुपर्ने’ सुझावपछि भने यसलाई ‘पाथीभरा’ भन्ने कि ‘मुक्कुमलुङ’ भन्ने ? यो विषय पनि सतहमा आयो । हिन्दूकरणले पाथीभरा नाम रहन गएको र पुरानो तथा स्थानीय नाम मुक्कुमलुङ भएको आवाज मुखारित हुन थाल्यो । परिणामतः अहिले श्रीप्रसाद लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति पनि छ ।
आन्दोलनरत समूहले पाथीभराको नाम परिवर्तन गरी वास्तविक नाम ‘मुक्कुमलुङ’ राख्न सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूको एक मात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने भन्ने छ ।
यता केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका फेम्बू भने सुकेटारदेखि माथिल्लो फेदीसम्ममा केबलकार बनाए हुन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । “जिल्लाका अरू स्थानमा बनाए हामी पनि सहयोग गर्छौं तर कान्छीथानभन्दा माथि चाहिँ ज्यान गए पनि छोड्दैनौं”, फेम्बूले भन्नुभयो ।
पाथीभरा कि मुक्कुलुङ ? केबलकार बनाउने कि नबनाउने ? केवल दुई प्रश्नको विवाद गिजोलिँदै गिजोलिँदै अहिले ‘नो कोशी’ (प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधको) आन्दोलन पनि यसमा समाहित भएको छ । गत माघ १२ गतेको गोली काण्डपछि किरात याक्थुम चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव लगायतका नेता र कार्यकर्ता ताप्लेजुङ केन्द्रित भएका छन् । मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् ।
मादेन र फेम्बूको प्रतिष्ठाको लडाइँ ?
केही समयअघि स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तवार्ता दिने क्रममा फुङलिङ नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेनले ‘चन्द्र ढकालले विवाद रहेछ भनेर फिर्ता जान खोजेको तर आफूले रोकेको’ अभिव्यक्ति दिनुभयो । ढकाल फिर्ता गए ‘राम्रो नहुने’ चेतावनी पनि दिनुभयो ।
मेयर मादेनले जिल्लाभित्र या बाहिर हुने जुनसुकै कार्यक्रममा पनि केबलकार बनाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । आन्दोलनरत समूहलाई ‘सानो झुण्ड’ भनेर खिसिट्युरी गर्नुहुन्छ । केबलकार निर्माणमा पार्टीले नसघाएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उजुरी दिएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, केबलकार बनाउन नसके राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने उद्घोष पनि गर्नुहुन्छ । अर्थात् केबलकार निर्माण उहाँका लगि फगत पूर्वाधार मात्र होइन, प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो ।
यता केबलकार खारेजीको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएका फेम्बूको सदरमुकाम फुङलिङमा होटल छ । नगरप्रमुख मादेनले बजारको सडक विस्तार गर्ने बेला फेम्बूले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । बजार भत्काएर सडक विस्तार गर्नु उचित नहुने फेम्बूको अभिव्यक्ति थियो । त्यही विवादमा फेम्बूमाथि हातपात पनि भयो ।
कतिपयले मादेन र फेम्बूको सडक विस्तारको असमझदारी पाथीभराको केबलकार निर्माणमा झल्किएको आकलन गरेका छन् ।
तर आन्दोलन समितिका श्रीप्रसाद लिम्बू भने अरू कारण देखाएर, अनुमान गरेर विषयान्तर गर्न खोजिएको दाबी गर्नुहुन्छ । “यो विशुद्ध हाम्रो संस्कृति र मुन्धुमीस्थलको संरक्षण हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मुन्धुमीस्थल संरक्षणको लडाइँमा अरू कारण देखाएर विषयान्तर गर्न खोज्नु उचित होइन ।”
यो पनि हेर्नुहोसः
