काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रको संस्कृति संरक्षण र केबलकार निर्माणको विषय चर्किँदै जाँदा सडकदेखि सदनसम्म शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । फुङलिङ र काफ्लेपाटी क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा चलिरहेको छ भने प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधिले शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खोज्न दुवै पक्षलाई सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सभाका सदस्यले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई सरकारले नै विवादित बनाएको आरोप लगाएका छन् । शान्तिपूर्ण समाधानको उपाय खोज्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकार नागिरकको सुरक्षामा चुकेको भन्दै विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।
सत्तापक्षका सदस्यले पनि केबलकार निर्माणको विषय र आन्दोलनको वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न र मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले पनि विवाद समाधानका लागि मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेको छ । कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै केबलकार निर्माणको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा दर्जनौं घाइते भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति बनाउन माग गर्नुभएको हो । माओवादीले आन्दोलनकारी पक्षलाई पनि आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
ताप्लेजुङ विवादको विषय संघीय संसद्मा पनि उठेको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले पाथीभरा केबलकारसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले अहिले के कारणले विवाद भइरहेको, निकास दिन किन नसकेको र भाइभाइ लडाउने गरी किन अगाडि बढेको भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै केबलकार निर्माणका निम्ति कानुन अनुसार अनुमति दिएको बताउँदै कानुन अनुसार अघि बढेको कामलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ताप्लेजुङमा केही समयदेखि केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर विभिन्न समूहले पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
