काठमाडौं । जनसंख्याको बदलिँदो स्वरुप र सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो लगानीलाई ध्यानमा राखेर बालबालिकालाई भोलिका लागि सक्षम बनाउने चुनौती सरकारमा थपिएको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको महत्व र बालपोषण भत्ता विस्तारको आवश्यकता' विषयक नीतिगत बहसमा सहभागीहरुले बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठले तथ्यांक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै, मानव पुँजी निर्माणका लागि बालबालिकामै लगानी बढाउनुपर्ने र यसले भविष्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको र सरकारी राजस्वबाट मात्र धान्न नसकिने बहस चलिरहेका बेला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
'बाल अनुदानको माध्यमबाट बालबालिकाकालाई सानैदेखि सक्षम र मजबुत बनाउनाले उनीहरुको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षामा गुणात्मक सुधार आउँछ र उनीहरुको उत्पादकत्व बढेर भविष्यमा योगदान गर्ने क्षमता बृद्धि हुन्छ,' डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
यसैगरी, युनिसेफका सामाजिक नीति विज्ञ ठाकुर ढकालले पनि बालबालिकामा लगानी नबढेमा भविष्यमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण पनि समस्या हुनसक्ने तर्फ सचेत हुन सरकारलाई सुझाउनु भयो । ढकालले भन्नुभयो, 'यदि सरकार आजका बालबालिकामा लगानी गर्न असफल भयो भने, भविष्यमा युवा हुँदा उनीहरुले एउटा ठूलो आर्थिक र सामाजिक भारको सामना गर्नुपर्नेछ, किनकि भविष्यमा एक युवाले तीन जीवित वृद्धहरूको हेरचाह र कल्याणको जिम्मा लिनुपर्ने हुनसक्छ ।'
नेपाल सरकारले हाल साविक कर्णालीका साथै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका थप २५ जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र देशभरका दलित परिवारका ५ वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका दुई सन्तानलाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले बालपोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कार्यक्रममा सहभागी सांसद, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विकास साझेदार संस्थाहरुलाई बाल पोषण भत्ता बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले कक्षा ५ सम्म प्रतिविद्यार्थी कर्णाली प्रदेशमा २० र अन्य प्रदेशमा १५ रुपैयाँ दिवा खाजाका लागि दिँदै आएकोमा त्यसले पोषणयुक्त खाजा खुवाउन नपुग्ने भएकाले रकम बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य शुशिला सिर्पाली ठकुरीले बाल पोषणमा लगानी बढाउने सन्दर्भमा सबै सांसदसँग छलफल गरेर यही अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नेे बताउनु भयो ।
सांसद इश्वरी घर्ती मगरले नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, '६ वर्षको उमेरभन्दा पहिल्यै बालबालिकाको मस्तिष्क ९० प्रतिशतभन्दा बढी विकास हुने भएकाले हामीले बाल पोषणको रकम कम्तीमा १ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै ७७ जिल्लामा फैलाउनु पर्छ ।'
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले बाल पोषण भत्ता वृद्धिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'बाल अनुदान कुनै दान वा उपहार नभई संकटापन्न अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि राज्यले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो।'
नेपाल सरकारको सोह्रौं योजनामा मानव पुँजी निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको तथा नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी सन्धि, महासन्धि र नेपालको कानुनले समेत बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले बाल पोषण भत्ता बढाउन कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
