काठमाडौं । पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै हुन थालेका गतिविधिलाई लिएर राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन् । सत्तापक्ष मात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरू पनि आपसमा संवादमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न खेल हुन थालेमा गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक हुनुपर्ने बहस पनि सुरु भएको देखिन्छ ।
आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको महसूस गरिरहेका दलहरूले विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने विषयमा भने अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा तय गर्न सकेका छैनन् ।
संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको आठ महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरूले अहिले देश बिस्तारै सुधारतर्फ अगाडि बढेको दाबी हरेक दिन जसो गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा थप सुधार भएको मात्र होइन, महँगी नियन्त्रण पनि सरकारको लक्ष्यभित्रै देखिन्छ । तर बजार चलायमान छैन । सरकारले ऋण लिएर राज्यको ढुकुटीमा साढे तीन खर्ब जम्मा त गरेको छ तर तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको छैन । जसमा निर्माण व्यावसायी, बीमा रकमदेखि किसानको बक्यौतासम्म छ ।
कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरूमा झन्डै ७ खर्ब थुप्रिएको छ । लगानी प्रर्वद्धन गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गरेको छ । तर सुरुमा उत्साहित देखिएको निजी क्षेत्र अहिले कार्यान्वयनकै विषयलाई लिएर पुनः आंशकित देखिन थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउँदै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने भन्दै गठन भएको सरकार सबै क्षेत्रबाट प्रश्नको घेरामा छ । विकासको गतिले बिस्तारै लय समात्न थालेको दाबी गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेर भए पनि परिणाम दिनुपर्ने बताउँछन् ।
अहिले नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । तर दलहरू त्यो पाटो भुलेर मिसन ८४ भन्ने अभियानमा मात्रै केन्द्रित छन् । दलहरू जनतामा जानु सकारात्मक भए पनि जनताका आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्ने गरी कति काम गरे भन्ने मुख्य विषय हो । तर उनीहरू अझै एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित भइरहेका छन् ।
दलहरू जनता केन्द्रितभन्दा कार्यकर्ता केन्द्रित हुँदा लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषकको बुझाइ छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसका लागि दलहरू र उनीहरूको नेतृत्वका गतिविधि सच्याउनुपर्छ । भाषणमा मात्र नभई जनताले महसूस गर्ने गरी जनजीविकाका मुद्दामा सबै दल एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
