काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउने निर्णय गरेको प्रति संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले हचुवाका भरमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन नसकिने जनाएको छ ।
गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ । सरकारी निर्णयलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला राज्य व्यवस्था समितिले पनि चासो लिएको हो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले हचुवाको भरमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने गरिएको भन्दै आवश्यकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसबारे समितिमा छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष लगायत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुरक्षाकर्मी सहित मासिक भत्ता, घरभाडा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समितिका सभापति खतिवडाले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले मात्र नभएर पूर्वउपप्रधानमन्त्री लगायत पूर्वमन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सरकारबाट सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिइरहेको भन्दै त्यसमा पनि पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन आदेश दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाएको छैन ।
