काठमाडौं । ‘नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो ।’
हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीसम्मले बारम्बार दोहोर्याइरहने शब्द हो यो । तर तीन दशकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथपिँदा नागरिक मर्कामा परेको तर्फ भने कसैको ध्यान छैन । एक त सरकारले लामो समयदेखि दरबन्दी थपेको छैन भने भएकै जनशक्ति पनि खटाइएका स्थानमा जान नमान्ने समस्या छ । संघीयता यता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न समेत बेवास्ता हुने गरेको छ ।
नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिन २०४४ सालमा स्थापना भएको सल्यान जिल्ला अस्पतालमा ५ विशेषज्ञ र ५ मेडिकल अधिकृत गरी १० जना चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर पदपूर्ति भएको छ जम्मा २ जनाको । चिकित्सक नहुँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको त छ नै, भएका उपकरण समेत थन्किएका छन् ।
“सर्जरी, एनेस्थेसिया, बच्चाको डाक्टर हुनुहुन्न । कोभिडका बेला ५ वटा भेन्टिलेटर किनेको थियौं प्रदेशको बजेटमा । तर त्यो हामीले यहाँ चलाउन नसकेको अवस्था छ । यहाँ मात्र होइन कार्णली प्रदेशको सबै जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सबै थन्काएको छ”, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सल्यानका डा. अर्जन बुढाले भन्नुभयो ।
प्युठान अस्पतालमा पनि १४ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा १ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । अस्पताल छात्रवृत्ति करारका ३ जना चिकित्सकको भरमा चलिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त नहुँदा बिरामी निजी मेडिकलमा गएर उपचार गराउन बाध्य छन् ।
जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा पनि पूर्वाधार त छ । तर आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाटै वञ्चित छन् ।
“हामीले अहिले मेडिकल अफिसरकै लेबलबाट डिल गर्नु परिरहेको छ । कतिपय कुराहरू हामिले गर्न सक्दैनौं । त्यो कुराहरू हामीले उहाँहरूसँग सल्लाह लिनुपर्ने हो । यदि हामीसँग मेडिकलको कन्सल्ट्यान्ट हुनुन्थ्यो, बाल रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो भने हामीले आफ्नो बेस्ट पनि दिन सक्थौं”, जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका मेडिकल अधिकृत कृष्ण धिमिरेले बताउनुभयो ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी ३२ हजार छ । जसमध्ये संघमा २५ सय, प्रदेशमा ६ हजार र बाँकी स्थानीय तहको दरबन्दी हो । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा दरबन्दी रिक्त छन् । कतिपय सेवानिवृत्त भए, कति विदेशिए तथा कतिले जागीर छाडेकाले पद रिक्त भए पनि सरकारलाई यकिन जानकारी छैन । प्रदेश लोकसेवाहरू सक्रिय नहुँदा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
“प्रदेशको लोकसेवा आयोग सक्रिय नभइदिँदा खेरी स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि भएकै जनशक्ति पनि पदपूर्ति भएन । उहाँहरू रिटायर हुनुभयो कतिले राजीनामा दिनुभयो तर पदपूर्ति भएन र अहिले टेन्टेटिभ हेर्दा देशभर २० हजार स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ कि जस्तो छ”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
देशभर ३२ हजार दरबन्दी रहे पनि अहिले जनसंख्याको अनुपातमा चाहिने जनशक्ति भनेको १ लाखको हो । जसमा १५ हजार संघमा, १५ हजार प्रदेश र ६० हजार स्थानीय तहमा आवश्यक छ । तर २०४८ सालदेखि दरबन्दी थपिएकै छैन । पटक-पटक दरबन्दीको फाइल अघि बढाइए पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्कने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो छ ।
स्वास्थ्यकर्मी कम हुँदा संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हक समेतबाट समेत नागरिकहरू वञ्चित हुनुपरेको चिकित्सक संघको भनाइ छ ।
“एउटा चिकित्सकले एक दिनमा सय जनाभन्दा बढी हेरेपछि कहाँको क्वालिटी दिने । कति समय दिने । कमसेकम एउटा बिरामीलाई १५ देखि २० मिनेट दिन पाउनु हामी पनि त्यो चाहन्छौं”, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले बताउनुभयो ।
यता जानकार भने सरकारले सबैभन्दा पहिला दरबन्दी कति चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसबाहेक दरबन्दी भएका ठाउँमा नबसी भनसुनका आडमा सुविधासम्पन्न ठाउँमा बस्नेहरूलाई पुरानै स्थानमा फर्काउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
“हामीलाई कुन विधाको चिकित्सक कति चाहिन्छ भनेर हामीसँग कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन, त्यस्तो कुनै अध्ययन नै भएको छैन । यो पाटोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तुरुन्तै गर्नुपर्यो । अर्को दरबन्दी भएका चिकित्सकहरूलाई आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउनुपर्यो”, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले बताउनुभयो ।
सहज स्वास्थ्य उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर सहज उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति थप्ने कुरा सरकारको प्राथमिकता देखिँदैन । जनशक्ति नहुँदा नागरिकले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको बाध्यता रोक्ने काम नगर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थले बजेट नदिएको भनिरहने र तीन तहका सरकारले समन्वय पनि नगर्ने । जनताको स्वास्थ्यमाथि यस्तो खेलवाड कहिलेसम्म ?
- जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा
