काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजनाका साथ तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आज प्रतिनिधि सभालाई जवाफ दिँदै घिसिङले सरकारलाई नटेरेको र लोडसेडिङ हट्दाको जस घिसिङलाई नभई भारतलाई दिनुपर्ने भनेपछि विपक्षी दलले आपत्ति नै जनाए । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वबीच टसल भने राजनीतिक प्रतिशोध र अटेरीले निम्त्याएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीबाट उठाउन बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको उठ्दै नउठेको २२ अर्बलाई विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफाका रूपमा कर दाखिला नै गरेर अपराध गरेको आरोप लगाउनुभयो । ऊर्जामन्त्रीको दाबी त्यतिमा मात्र रोकिएन । मन्त्रालयका आदेश नटेरेको भन्दै लोडसेडिङ हटाएको जस कुलमान घिसिङलाई नभै त्यो बेला बिजुली बेच्ने भारतलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो ।
सरकारले कुलमानलाई हटाउन अनेक प्रपञ्च गरेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले बारम्बार कुरा उठाएपछि सदनलाई जानकारी दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यसम्पादन नै नबुझाएकोले शून्य नम्बर दिइएको दाबी गर्नुभयो । त्यसको सत्तापक्षले बचाउ गर्यो । तर ऊर्जामन्त्रीले सदनमा झुटो बोलेको र राजनीतिक प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाउन खोजिएको भन्दै विपक्षीले आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यसो त सरकारले बिहीबार घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै ३ दिनको समय दिएर सफाई पेश गर्न भनेको छ । कुलमान घिसिङको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच जुहारीको शृंखला भने सरकार र कर्मचारीका रूपमा नभई राजनीतिका आधारमा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व लिनुअघि नै घिसिङसँग मनमुटाव थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रबन्ध सञ्चालकमा नदोहोर्याएपछि घिसिङ एमालेसँग टाढिएको देखिन्छ ।
लोडसेडिङ हटाउन र प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भन्दै घिसिङको लोकप्रियता बढ्नु र २०७९ सालको चुनावमा ‘अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रा’ नाम दिएर माओवादी केन्द्रले फोटो राखेरै प्रचार गरेपछि त घिसिङ कर्मचारीभन्दा बढी राजनीतिक लाभहानीमा तानिनुभयो । गत साउनमा सरकार बनेकै बेलामा ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता नर्तिने उद्योगीको लाइन काटेपछि सरकार र कुलमानबीच झनै तिक्तता बढेको हो । त्यसो त कर्मचारी सरुवामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई नटेर्ने, कार्यसम्पादन विवरण समयमा नदिने जस्ता कुलमानका कदमले सरकार रुष्ट बन्दै गयो भने विपक्षी माओवादी बचाउमा उत्रियो ।
अहिले मन्त्रिपरिषद्ले नै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । दुई कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङको कार्यावधि साउनमा सकिँदैछ । मन्त्रालयलाई उपेक्षा गर्दै अघि बढेका घिसिङले एक मिनेट पदमा रहँदासम्म काम गर्छु भन्नु र सरकारले जतिसक्यो छिटो हटाउन खोज्नु राजनीतिक शक्ति संघर्षकै परिणाम हो । सरकार र एक जना कर्मचारीबीचको यो टसलको असर भने समग्र ऊर्जा क्षेत्रले बेहोरिरहेको छ ।
