काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रबाटै गरिएको मूल्यांकनले प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक ५१.६ प्रतिशत पाएर सुदूरपश्चिम पहिलो बन्दा ३० प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएको मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ । यो मूल्यांकन गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनका आधारमा गरिएको हो ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकारहरू फेरिइरहने दुष्चक्रमा फसेकाले राजनीतिक अस्थिरतालाई कमजोर कार्यसम्पादनको मुख्य कारण मानिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ५१.६ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेर पहिलो स्थानमा छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५१.६ अंक पाएर सात वटै प्रदेशमध्ये पहिलो बन्न सफल भयो । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्न नसके पनि यो नतिजाले सुदूरपश्चिमको सुशासनको अवस्था सुधार भएको देखाउँछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा छैटौं स्थानबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली ४१.६ अंक प्राप्त गरी चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न नीतिगतरूपमा देखिएका अप्ठ्याराहरू फुकाउँदै कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व नै जवाफदेही बन्नुपर्नेमा त्यस्तो पटक्कै हुनसकेको छैन ।
सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन मधेश सरकारको देखिएको छ । ३० प्रतिशत मात्रै अंक प्राप्त गरेको मधेश सरकारले स्थानीय तहलाई चैतभित्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको भए पनि आयव्ययको अनुमानित तथ्यांक सहितको विवरण ०८१ सालको पुसभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छैन । मधेश प्रदेशमा बनेका सरकारहरूको काम गराइको अपरिपक्व शैली र कर्मचारी प्रशासनबाटै हुने असहयोगका कारण कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यति कमजोर देखिएको टिप्पणी भएको छ ।
यो मूल्यांकनमा कोशी दोस्रो, बागमती तेस्रो, गण्डकी पाँचौं र लुम्बिनी छैटौं भएका छन् । कोशीले ५०.९, बागमतीले ४५.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएका छन् । सुदूरपश्चिम र कोशी बाहेक अरू सबै प्रदेशको ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक छ । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पूँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजश्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय-व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेश, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षा लगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो ।
.png&w=400&height=300)
