काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण रोक्ने कि अघि बढाउने भन्नेमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा अन्योल देखिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता टोलीले तत्कालका लागि केबलकार निर्माण स्थगन भएको घोषणा गर्दै पुनः वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
तर आन्दोलनरत पक्षले भने केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने आफ्नो मुख्य मागबारे छलफल गर्ने अधिकार सरकारी वार्ता टोलीसँग नभएको भन्दै फेरि चार बुँदे सर्त अघि सारेको छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने माग राख्दै पहिचानवादी समूहहरूले एक महिनादेखि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा बारम्बार झडपको स्थिति नै सिर्जना भएपछि प्रशासनले निषधेज्ञासम्म जारी गरेको छ । आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीले सोमबार पुन: वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि आन्दोलनरत पक्षले ४ वटा सर्त अघि सारेका छन् ।
मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी औपचारिक पत्र पठाउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने, केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने र मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक प्रेमप्रसाद भट्टराईले केबलकार निर्माणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै हुने भन्दै संयोजक तोकेर वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारसँग तीन चरणको वार्तापछि आन्दोलनरत पक्षले गत माघ २२ गते ६ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो । तर आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने आफ्नो मुख्य मागमा छलफल गर्ने अधिकार सरकारी वार्ता टोलीलाई नभएको भन्दै वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बूलाई अनौपचारिक रूपमा वार्ता टोली संयोजक तोकेको भए पनि सरकारी वार्ता टोलीलाई भने जानकारी गराएको छैन ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भट्टराई केबलकार निर्माणको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीले चाहँदा मात्र निर्माण रोक्न सकिने बताउनुहुन्छ । उहाँले पाथीभरा क्षेत्रका स्थानीय र त्यहाँका सम्पदा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि अन्य उपाय अपनाउन सकिने बताउनुभयो ।
आन्दोलनरत पक्षले भने पाथीभरा अर्थात् मुक्कुमलुङ संस्कृति र सम्पदाको धरहरा रहेकाले केबलकार निर्माण खारेजी एक मात्र माग भएको बताएको छ ।
सरकारी टोलीसँग गत माघ २२ गते भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनरत पक्ष माघ २९ देखि पुन: आन्दोलनमा छ । आन्दोलन चर्किएपछि अहिले प्रशासनले पाथीभरा क्षेत्रमा निषधेज्ञा जारी गरेको छ । आन्दोलनत पक्ष मुक्कुमलुङ क्षेत्रमै वार्ता हुनुपर्ने अडानमा छ भने र सरकार पनि काठमाडौंमै वार्ता हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा संवादको ढोका बन्द छ भने पाथीभरा क्षेत्रको अवस्था असहज बन्दै गएको छ ।
