काठमाडौं । पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, सञ्जय शर्मा र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई लगायतलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण ढंगले उनीहरूलाई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।
भ्रष्टाचारमा नै दोषी ठहर भएकाहरूलाई आफूले मागदाबी गरे सरह बढी सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ । २५ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले उनीबाट २३ करोड २७ लाख असुल्नुपर्ने अनि त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित ६ जनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतले २५ वैशाख २०८१ मा सुनाएको फैसलाबाट आरोपीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो ।