काठमाडौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको नियमनकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सिएल एक्सन् टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको छ । त्यसो त धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्राउनका लागि ५ वर्षयता सरकारले कानुन संशोधन गर्नेदेखि लगानी सम्मेलनसम्म आयोजना गर्यो । हालै सरकारकै पहलमा देशका कन्ट्री रेटिङ पनि भयो । तर अपेक्षाकृत बाह्य लगानी भित्रिन सकेको थिएन ।
अझ अहिले त नकारात्मक सूची अर्थात ग्रे लिस्टमा परेको छ । बाह्य लगानी ठप्पै हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
कन्ट्री रेटिङमा राज्यले औसत प्रगति गरिरहँदा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी घट्ने सक्ने भन्दै चौतर्फी चिन्ता बढेको छ । बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थामा ग्रे लिस्टमा परेसँगै वैदेशिक लगानीमा कमी हुने भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित छ । सरकारले बाह्य लगानीकर्तालाई तत्काल थप आश्वस्त बनाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
२००२ मा एफएटीएफमा आबद्ध भएको नेपाल २००५ मा भएको पहिलो अध्ययन लगत्तै २००८ मा पहिलो पटक नकारात्मक सूची अर्थात ग्रे लिस्टमा परेको थियो । ग्रे लिस्टमा परे पनि त्यतिखेर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवागमनमा खासै फरक परेको थिएन । २००८ मा ६ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यस पश्चातको प्रतिबद्धता समेत कमी आएको थिएन ।
अहिले पनि कूटनीतिक पहलबाट अवस्था सुधार्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक पहल बढाएर बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले संसारभरका ५८ देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको छ । छिमेकी देशहरू, युरोप, अमेरिकादेखि सुडानसम्मबाट धेरथोर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर परिमाण सोचेजस्तो आउन सकेको छैन । गत वर्ष सकिएको लगानी सम्मेलन तथा नेपाल सरकारले कानुनमा गरेको सुधारका बीच पछिल्ला सात महिनामा २६ अर्ब हाराहारी मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।
कृषि तथा वन पैदावार, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको छ । गत वर्ष देशमा वार्षिक ६१ अर्ब ९० करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ /८० मा ३८ अर्ब ४० करोड वैदेशिक प्रतिबद्धता आएको थियो । अहिले ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी सोझै उद्योग विभागमा निवेदन दिएर भित्रिन सक्ने, एकल बिन्दु सेवा तथा अन्य केही सुधार गर्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत लगानीको लागि थप आश्वस्त बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
तर नेपाल नकारात्मक सूचीमा परेपछि नयाँ रणनीति बनाउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
