काठमाडौं । कानुन निर्माण सांसदहरूको स्वविवेकको विषय हो । तर हाम्रा सांसदहरू कानुन निर्माणमा स्वविवेक प्रयोग गर्दैनन् । बरु स्वार्थ र सरोकारवाला समूह अनुसार चल्न थालेका छन् ।
संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूमा संशोधन हाल्न स्वार्थ समूहले मस्यौदा नै सांसदहरूलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । सांसदहरूले पनि त्यस्ता मस्यौदामा आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी हुबहु संशोधन हाल्ने मात्रै होइन, समितिमै उनीहरूका पक्षमा वकालत गर्ने गरी प्रयोग भइरहेका छन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल भइरहेको थियो । विधेयकको प्रसंग अर्कै भए पनि संसदका कर्मचारीले सभापतिसँग आफ्ना विषय राख्न समय माग गरे । त्यस क्रममा उनले संसद् सेवालाई निजामती सेवामा राख्नुपर्ने माग राखे । संसद्का कर्मचारीहरूले यसअघि नै संशोधन दर्ताकै बेला आफ्ना विषयमा संशोधन हाल्न सांसदहरूलाई प्रयोग गरेका थिए । र, सांसदहरूले उनीहरूले उपलब्ध गराएकै मस्यौदाका आधारमा संशोधन हाले ।
तर सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका २० सांसदले हालेका संशोधन हुबहु छन् । यसले पनि पुष्टि गर्छ कि हाम्रा सांसद स्वार्थ समूहका लागि कानुन बनाउँछन् न कि आवश्यकताका आधारमा ।
यति मात्रै होइन, अहिले समितिमा दफावार छलफलमा रहेका अधिकांश विधेयकमा स्वार्थ र दबाब समूहले उपलब्ध गराएका संशोधन नै सांसदहरूले हाल्ने गरेका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा पनि संसद्का कर्मचारीकै सेवा सुविधा बढाउन १२ सांसदले संशोधन हालेका छन्, जुन संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको हो । संसद्का कर्मचारीको आग्रहमै आफूहरूले संशोधन हालेको सांसदहरू नै स्वीकार्छन् ।
सांसदहरू स्वार्थ समूहको बोली नै बोल्छन् समितिमा । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा पनि स्वार्थ समूहबाट सांसदहरू प्रयोग भए । ६ सांसदले त निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न संशोधन हाले, त्यो पनि हुबहु नै । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त झन् प्रस्तावनादेखि नै हुबहु छन् । त्यसमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका १२ सांसदहरूले एकैखाले प्रस्तावना दर्ता गराएका छन् । संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको नेपाल प्रहरी ऐनमा झन् बढी यस्तो देखिएको छ । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले नै संशोधन हालिदिनु भन्दै सांसदहरूलाई मस्यौदा नै वितरण गरेका छन् ।
यस बाहेक भेटेर र प्रशिक्षण कार्यक्रम नै गरेर संशोधन हाल्न दबाब दिने गरेको सांसदहरू नै बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा पनि सशस्त्रका अधिकारीहरूले नै सांसदहरूलाई संशोधनको मस्यौदा उपलब्ध गराइसकेका छन् । विधेयक छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले आफ्ना विषय राख्नु स्वाभाविक हो । तर संशोधन हाल्न दबाब दिनु, छलफलअघि नै सांसदहरूलाई प्रयोग गर्नु र सांसदहरू प्रयोग हुनु गलत भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
कुनै विधेयकमा सांसदहरूका संशोधन व्यहोरा मिल्नु नौलो होइन । तर धेरै सांसदको, त्यसमाथि फरक-फरक दलको समेत संशोधन हुबहु मिल्नु पक्कै स्वाभाविक होइन । यसले सांसदहरू प्रयोग भएको पुष्टि हुन्छ । यसरी आवश्यकताका आधारमा भन्दा स्वार्थ समूहको दबाबमा बनेका कानुन प्रभावकारी नहुने, विवादित बन्ने र पटक-पटक परिवर्तन गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ ।
