काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सधैं प्रतिबद्ध रही आएको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औं उच्चस्तरीय सत्रलाई आज जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै एक अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री राणाले भन्नुभयो, “नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रही आएको छ ।”
नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री राणाले स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपालले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई पनि छिट्टै टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालको संविधानले संघीय र प्रादेशिक संसद्मा महिलाको एकतिहाइ र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा अल्पसंख्यकहरूको मानवअधिकारको व्यवस्था र रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार सदैव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएकाले गानरी प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै नेपालको आयोग ‘ए ग्रेड’ मा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा रही आएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर, नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वकालत गरिरहेको बताउँदै मन्त्री राणाले नेपालले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मुख्य शीर्षक रहेको सो संवाद मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्त्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने प्रयास नेपालले गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री राणाले नेपालले मानवअधिकारका क्षेत्रमा व्यक्त गर्दै आएको यही प्रतिबद्धताका साथ यस परिषद्को आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपाललाई समर्थन गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो ।
