काठमाडौं । नेपाल प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । विधेयकमा रहेको प्रहरीभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि प्रहरी परिचालनको सन्दर्भमा भने विधेयकमाथि प्रश्न उठेको छ ।
विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सदनमा छलफल सुरू हुनुअघि सरकारको नेतृत्व गरेका दलले जानकारहरूसँग छलफल गरेका छन् । विधेयकमा नमिलेका विषयमा संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएका बुँदा कुन हुन् र कसरी सम्बोधन गरिँदै छन् ?
संसद्मा पेश भएकै दिन सत्तारुढ एमालेले नेपाल प्रहरी विधेयकका विषयमा पूर्वप्रहरी प्रमुख, पूर्वगृहसचिवदेखि सरकारका कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गर्यो । छलफलको मूल विषय विधेयकको दफा ७ मा व्यवस्था गरिएको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित रह्यो । प्रहरीको परिचालन मन्त्रालयले गर्नेछ भन्ने विषयले प्रहरीको अधिकारलाई संकुचन गराउन खोजेको भन्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ जिल्लाका प्रहरीले अपराध रोकथाम, नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिने विषय विधेयकमा छ, जसलाई प्रहरीको नियमित र स्वतः गर्ने फौजदारी अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सीडीओबाट निर्देशन लिनु पर्ने भनिएकाले त्यसमा समेत प्रहरीको क्षेत्राधिकार खुम्चाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
विधेयकले मूल रूपमा प्रहरी जवानले १६ वर्षमा अवकास, प्रहरी महानिरीक्षकको अवकाशको उमेर ६० वर्ष, अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकका लागि ५९ वर्ष व्यवस्था गरेको छ । एआईजी र आईजीपीको पदावधि भने ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाइएको विषयले पनि धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रश्न उठेका परिचालन लगायतका कतिपय विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिए पनि समग्रमा विधेयक राम्रो बनेको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमको भनाइ छ ।
प्रहरी संगठनमा हुने गरेको राजनीतिकरणले सधैं आलोचना हुने गरेको छ । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले समेत कानुन बनाउँदा त्यो पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
विधेयकका विषयमा पक्ष विपक्षमा चर्चा सुरू भएपछि गृह मन्त्रालय भने केही कमजोरी भए सदनले सच्याउने जवाफ दिन्छ ।
झन्डै ७० वर्षपछि परिवर्तन हुन लागेको प्रहरी ऐनको विषयमा बहस भइरहँदा संगठनलाई संघीय संरचनामा ढाल्नुपर्ने विषयमा भने कमै बहस चलिरहेको छ, जबकि प्रदेश सरकारहरुले यस विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका छन् ।
