काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बापतको बक्यौता अस्पताललाई तिर्न नसक्ने बताएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्था अन्योलमा परेका छन् । बीमाको रकम १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याउने घोषणा गर्नुभएका मन्त्री पौडेलले बीमाको सुधार गर्न सुधार समिति नै बनाउनुभएको थियो भने समितिले प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । तर, बक्यौता तिर्न नसक्ने मन्त्रीको अभिव्यक्तिले बीमामा सुधार हैन, झन् अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा समस्या सिर्जना भएको बोर्ड अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाप्रदायक संस्थाहरूको १६ अर्ब तिर्न बाँकी छ । बोर्डले समयमा भुक्तानी नदिँदा अस्पतालहरूमा बीमा सेवा प्रभावित हुन थालेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिकहरू नै परेका छन् । तर, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालको बक्यौता तिर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योल सिर्जना गरेको छ । बोर्डका अधिकारीहरू सरकारले नै भुक्तानी नदिँदा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले पैसा तिर्दिनँ भन्दैमा उम्कन नमिल्ने बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवार सहित सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । त्यसमाथि सरकारले बेहोर्दै आएको अति अशक्त, अपांगता, एचआईभी भएकाहरू, ७० वर्ष कटेका व्यक्ति तथा महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदान बापतको रकम पनि बोर्डलाई २ वर्षदेखि भु्क्तानी गरेको छैन ।
“मन्त्रीले भनेर हुन्छ ? यो राज्यले तिर्ने पैसा हो नि त । राज्यले बोलिसकेपछि मन्त्रीले यो भन्यो उ भन्यो भन्ने सवाल होइन । बरु हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब कति छ तिर्नुपर्ने त्यो सबै रकमको सुनिश्चितता गरिसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले अहिले जति बीमाको प्रयोग गरिसकेका छौं, जुन हामीले तिर्नुपर्ने छ त्यो पैसा तिर्नुपर्छ । किनभने राज्यले त उहाँहरूबाट सेवा किनिसक्यो नि”, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवा भनेको जनताको राज्यले गर्ने एउटा दायित्वभित्रको कुरा हो । अहिले बजेट केही समस्या परेर नदिने अर्कै कुरा हो, तर नदिने भन्ने हुँदैन, दिनुपर्छ ।”
सरकार बीमा सुधार गर्ने बाटोमै थियो । शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बीमाको दायरा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याउने बताउँदै आइरहनु भएको थियो । तर मन्त्रीले नै केही दिनअघि एक कार्यक्रममा अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न नसकिने भनिदिनुभयो ।
“अब भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी सम्भव नै छैन । राज्यले कमिट्मेन्ट गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? आज कति खर्च भएको छ । यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षका बक्यौता । म आइसकेपछि यो वर्ष जति खर्च गर्न पाउने थियो त्यो सबै भुक्तानी भइसक्यो”, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
२०७२ चैतमा सुरू भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ । देशैभरका ४८ निजी सहित ४८४ स्वास्थ्य संस्थाहरू बीमामा आबद्ध छन् । बोर्डका अनुसार गत असारसम्मको केही रकम बाँकी भए पनि त्यसपछिको कुनै पनि रकम स्वास्थ्य संस्थाहरूले पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमा बापतको ११ करोडको भुक्तानी अनिश्चित भएको भन्दै गत शुक्रबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर सेवा कटौती गरेको घोषणा गर्यो । मन्त्रालयको आश्वासनपछि प्रतिष्ठानले फेरि सेवा सुरू त गरेको छ, तर, कहिले पाउँछ, अनिश्चित छ ।
“दैनिक रूपमा सेवाग्राहीलाई औषधि र अन्य सामग्री वितरण गर्नुपर्ने, तर अब बीमाको समयमा भुक्तानी नभएपछि हामी प्रतिष्ठान ठूलो ऋणमा पर्न गयौं”, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङका रजिस्ट्रार श्याम लम्सालले बताउनुभयो ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्र होइन, भुक्तानी नपाएकाले बीमा उपचार सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था आउन थालेको गुनासो अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बर्सेनि साढे ७ अर्ब दिने गरेको छ भने बिमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ । त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने बोर्ड बताउँछ । जबकि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको बोर्डका तथ्यांक छ ।
जानकारहरू भने सरकारले ऐन अनुसार काम गर्न सके र स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके मात्र पनि बीमामा देखिएको समस्या समाधान हुँदै जाने बताउँछन् ।
नागरिकले ३५ सय रुपैयाँको बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा पाउँछन् । तर, बीमा बापतको सेवा तथा औषधिका लागि सधैं हैरानी खेप्नुपरेको छ । सरकारले एकातिर स्वास्थ्य बीमा प्रोत्साहनको नीति लिने, अर्कोतिर जिम्मेवार मन्त्रीले नै अन्योल सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु ठीक होइन ।
