काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने कानुन संकायको पाठ्यक्रमको मापदण्ड नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले निर्धारण गर्ने विधेयक अघि बढाइएपछि विरोध र आलोचना बढ्दै गएको छ । पाठ्यक्रम मापदण्डको जिम्मा कानुन व्यवसायी परिषद्लाई दिने र नमाने कारबाही हुने व्यवस्था सहितको विधेयक राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अघि बढेको हो । तर निष्प्रभावी बनेको आरोप खेपिरहेको परिषद्लाई पाठ्यक्रम बनाउन दिँदा थप राजनीति हुने र प्राज्ञिक गुणस्तर नै खस्किने भन्दै विश्वविद्यालयहरूले स्वीकार्न नसकिने भनेका छन् ।
कानुन व्यवसायी परिषद्ले तोकेका विषय, अवधि र व्यावहारिक तथा कानुनी शिक्षाको मापदण्ड कानुन पढाउने विश्वविद्यालयहरूले मान्नुपर्ने व्यवस्था सहितको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयक’ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट अघि बढाइएको छ । समितिले अन्तिम रूप दिन लागेको विधेयकमा बार काउन्सिलले तोकेका विषय, शैक्षिक अवधि र अन्य मापदण्ड नमान्ने विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी नै नगराउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
विधेयकमा विश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षाको मापदण्ड तय गर्ने अधिकार बार काउन्सिलमा रहने र पालना नगरे कारबाही हुने प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्ले शैक्षिक संस्थाको समन्वय र परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिनुपर्ने प्रस्तावको विश्वविद्यालयहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । विश्वविद्यालयले वकिल बनाउनका लागि मात्रै कानुन शिक्षा अध्यापन नगराउने र पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार विश्वविद्यालयबाट खोस्ने कानुन स्वीकार्न नसकिने प्राज्ञहरू बताउँछन् । पेशागत परिषद्ले प्राज्ञिक संस्थामाथि पाठ्यक्रम थोपर्न नमिल्ने र पाठ्यक्रम तथा पाठ्य अवधि तोक्ने अधिकार खोस्ने कानुन बन्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हुने दाबी विश्वविद्यालयहरूको छ ।
त्यसो त कानुन व्यवसायी समेत प्राज्ञिक पाठ्यक्रमको अधिकार परिषद्लाई दिनु अर्को भद्रगोल निम्त्याउने तयारी ठान्छन् । कानुन व्यवसायमा जानेहरूको परीक्षा र अनुगमन स्वभाविक भए पनि क्याम्पसहरुको पाठ्यक्रम बार काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा हुनु गलत हुने अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
नेपाल बार एसोशिएशनसँग पनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नै काउन्सिलले निर्धारण गर्न पाउने गरी बन्दै गरेको कानुनको ठोस प्रतिरक्षा गर्ने आधार देखिन्न । तर कानुन व्यवसायीको हित अनुकूल भन्दै विरोधको विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको दाबी बार एसोशिएशनको छ ।
विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम बार काउन्सिलले बनाउने र उसको अनुमतिबिना कानुन पढाउन नपाइने हो भने कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स परीक्षा किन लिनुपर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कानुन व्यवसायी परिषद्लाई कानुनको पाठ्यक्रम बनाउन दिँदा विश्वविद्यालयको भूमिका खुम्चने र राजनीतिकरण हावी हुने जोखिम उत्तिकै छ ।
