काठमाडौं । संघले समयमा कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । नागरिकमा पनि प्रदेशप्रति असन्तुष्टि छ, खासगरी प्रदेश मुलुकका लागि खर्चिलो भएको टिप्पणी गर्ने गरिएको छ ।
यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशकै संख्या हेरफेर हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यति मात्र होइन, संघीयता विगतमा आफ्नो माग नभएको बताउनुभएका उहाँले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हेरफेर हुन सक्ने र त्यसो भयो भने पनि सामान्य मान्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै दिएको यो अभिव्यक्तिले संघीयता र वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति सरकारकै प्रतिबद्धतामा शंका उब्जिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको गुनासो छ- संघीय सरकारले प्रदेशलाई बेवास्ता गर्यो । संघकै कारण कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणका काम गर्न सकिएन, न अधिकार दिइयो न बजेट नै ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले कान्तिपुर टेलिभिजनको मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रममा भन्नुभएको छ- ७ वर्षसम्ममा प्रदेशले कानुन पाएन, जनशक्ति केन्द्रमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट पर्याप्त छैन, भएको पनि कानुन र कर्मचारी नहुँदा खर्च गर्न सकिएको छैन । हाम्रो योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मधेश सरकारले हालसम्म ६५ बटा कानुन त बनाइसकेको छ, जसमा निजामती, प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो जस्ता ऐन पनि छन् । तर, संघले यी कानुन नबनाइदिँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
साझा अधिकारका शिक्षा, भूमि जस्ता ११ बटा ऐनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहे पनि मधेश सरकारले विधेयक अघि बढाएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरू अधिकार, बजेट र समन्वय नपाएर छट्पटाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भने प्रदेश सरकारका लागि निराशाजनक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । शनिबारको एक कार्यक्रममा उहाँले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीका संरचनागत पक्षहरूमा बढी सुधार आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै प्रदेशको संख्या थपघट हुनसक्ने कुरा गर्नुभयो ।
तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्नुहुन्छ- कुनै एक पार्टीले थेग्न सकिएन भन्दैमा संघीयता तलमाथि हुँदैन ।
आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने बेलामा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई जानकारहरूले भने अस्वाभाविक मानेका छन् ।
७ महिनाअघि ७ बुँदे सहमतिका आधारमा गठबन्धन बनाउँदा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य अजेन्डा बनाएका थिए । यो सात महिनामा कार्यदल समेत बनाउन नसकेका सत्तारुढ दलले कुन-कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने खुलाएका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै संघीयता र प्रदेश संरचना विरुद्ध हुने गरी निस्फिक्री बोलेर हिँड्दा अर्को सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस समेत मौन छ । यसले दुई ठूला दल संघीयता र प्रदेश संरचना फेरबदल गर्न सहमत भएको शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ ।
पछिल्ला गतिविधिले सरकार संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नभएको प्रस्ट देखिन्छ । अधिकतम बजेट संघमा राख्ने, १ लाखसम्मका योजना पनि संघीय मन्त्रालयबाटै हेर्नेदेखि आवश्यक कानुन नबनाइदिएर प्रदेशको हातखुट्टा बाँध्ने काम भएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने, संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध नहुने, अनि दोष जति प्रदेशलाई थुपार्ने प्रवृत्तिले संघीयताको कार्यान्वयन कसरी सफल हुन सक्ला र ?
