काठमाडौं । आइतबार संसद्मा सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच सवालजवाफ भए जस्तै गत साउनमा पनि भएको थियो । प्रश्न गर्ने सांसदहरूले उति बेला पनि प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता पाएका थिए । सरकारले लिएको संविधान संशोधनको लक्ष्यदेखि सेवा प्रवाह, सुशासन, विकास निर्माण लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका सांसदले प्रधानमन्त्रीको उत्तरबाट आश्वासन पाएका थिए । तर सात महिनापछि आफैंले सोधेका सवालमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ अनुसार काम भयो कि भएन ? कान्तिपुर टेलिभिजनकर्मी दीपक आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई साउनमा प्रश्न सोध्ने सांसदसँग सोधीखोजी गर्नुभएको छ ।
साउन पहिलो साता संसद्मा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको सांसदको प्रश्नोत्तरमा सांसद नारायणी शर्माले सरकारले संविधान संशोधन र चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारको धारणाबारे उत्तर माग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दुवै प्रश्नमा दिएको उत्तर अनुसार बितेका ७ महिनामा काम नभएको शर्माको धारणा छ । प्रश्नकर्ता सांसद मात्र होइन, अर्थतन्त्र र सुशासनमा सुधार भएको नागरिकले पनि अनुभव गरेका छैनन् ।
साउनकै प्रश्नोत्तरमा सांसद पुष्पबहादुर शाहले वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना लाइसेन्स, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनको वित्तीय स्रोत र अछाम जिल्ला अस्पताल भवनको निर्माणको विषय उठाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएको उहाँको भनाइ छ । कीर्तिपुर खेल मैदानको स्तरोन्नतिको विषयमा उति बेला प्रश्न गर्ने सांसद निशा डाँगीको अनुभव पनि शाहकै जस्तो छ ।
आइतबारको प्रश्नोत्तरमा जस्तै साउनमा पनि सांसदहरूले भारतसँगको विद्युत् व्यापारका विषयमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको विषय र सामुदायिक विद्यालय सुधारसम्मका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको उत्तर पाए पनि परिणाम नपाएको प्रश्नकर्ता सांसदको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर खाली सांसदको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफको संसदीय खेल मात्र होइन, सरकारको जवाफदेहिता प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो । तर प्रश्नकर्ता सांसदलाई नै प्रधानमन्त्रीका जवाफमा जवाफदेहिता भएको अनुभव छैन ।
