काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारलाई सबैभन्दा तनावको विषय बनेको छ, केही समय अघि जारी गरेको अध्यादेश । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारलाई राष्ट्रियसभातर्फ बहुमत पुग्ने स्थिति नबनेकै कारण गत २४ गते नै स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेश गर्न ठिक्क परेको सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ । उपयुक्त समयमा पेश गर्छौं भनिरहेको सरकारलाई एक पछि अर्को सत्तारुढ दलले नै असहयोग गर्ने र सरकारबाटै निस्किन तयार हुने स्थिति बनेपछि नैतिक संकट समेत उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य विकल्पमाथि छलफल गरिरहेका सत्तारुढ दल, धम्काउने, गलाउने र त्यो हुन नसके अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको दल विभाजन सहज पार्ने कानुन विधेयकमार्फत नै अगाडि बढाउने सम्मको तयारीमा छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन नगर्ने भएपछि सरकारलाई राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन सकस सुरू भएको हो । अहिले फेरि सरकारमै सहभागि लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा जाने निर्णय गरेपछि सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दलहरूबाट गरिएको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट लोसपाले यथास्थितिमा अध्यादेश अगाडि बढ्ने स्थिति बनेमा सरकारमा बस्नुको अर्थ नहुने दोहोर्याएको छ ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त सरकार सहभागी मन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने विषयलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै बताइसक्नुभएको छ । उता समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको जसपा नेपालले अध्यादेशलाई सर्मथन नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ । परिस्थिति यस्तो बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रदेखि एकीकृत समाजवादीसम्मको सहयोगका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । तर त्यसबाट कुनै सकारात्मक संकेत मिलेको छैन । जसरी पनि पास गर्ने भन्दै आएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै आसनमा लोसपाले त्यसो भन्नू अशोभनीय भएको बताउँनुहुन्छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दलका महासचिव शंकर पोखरेलले 'अध्यादेश पास गराउन सबै विकल्प प्रयोग गरिने' जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । जसले कतै अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको दल विभाजनलाई सजिलो गराउने विषय विधेयकमार्फत नै सदनमा प्रवेश गराउन खोजिएको त होइन भन्ने आंशका समेत देखिएको छ । यो सबै स्ठिति आउनुका पछाडि कांग्रेस एमालेले गरेको अपरिपक्व राजनीति भएको मधेश मामिलाका जानकार देवेश झाको बुझाइ छ ।
देशलाई सुशासनमा लैजाने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र राजनीतिक स्ठिरताका लागि संविधान संशोधनसम्मको यात्रा तय गर्ने बताएका कांग्रेस एमालेकै गतिविधिका कारण राजनीति थप अस्ठिरतातर्फ पो गइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
