काठमाडौं । कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहँदा अहिले मुख्य दलहरुले संसद नियमावली संशोधन गरेर समायावधि छोट्याउन छलफल गरिरहेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको कार्यदल स्तरमा पनि नियमावली संशोधनको प्रस्ताव बहसमा छ । तर नियमावलीभन्दा दलीय हिसावकिताब र स्वार्थ तथा मन्त्री र सांसदहरूले नै संसदीय समितिमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृति मुख्य समस्या हो भन्ने हेक्का राखेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालका विधेयक समेत अघि बढ्न नसक्नुले नियमावलीभन्दा दलहरूको नियत समस्या हो भन्ने देखाउँछ ।
समयमा कानुन नबनेर हैरान भइरहेका बेला सरकारले नियमावलि संशोधन गरेर समय सीमा तोक्ने कुरा झट्ट सुन्दा ठीकै लाग्न सक्छ । तर यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल अर्थात २०७६ साल माघमा दर्ता भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भष्ट्राचार निवारण सम्बन्धी विधेयक अहिले पनि प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन छन् । २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएपछि फागुनमा दर्ता गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक समितिले पास गरेर अघिल्लो अधिवेशनमा सभामा पेश भए पनि छलफल अघि बढाइएको छैन । अघिल्लो वर्ष दर्ता गरिएका विद्यालय शिक्षा, विद्युत र संघीय निजामती लगायतका विधेयक समितिहरूमै छन् ।
२०७६ साल यता शेरबहादुर देउवा र अर्को निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले दुई-दुई वटा गठबन्धन फेर्दै सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । तर अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिम समयमा फिर्ता लिइएको निजामती विधेयक बल्ल दफावार छलफलमा प्रवेश गर्नुले पनि समस्या नियमावलीमा हैन, दलहरूको कार्यशैलीमा हो भन्ने देखिन्छ ।
अहिले पुनः ओलीले शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको पनि छ महिना भइसक्यो । तर न राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयक टुङ्गिएका छन् न त अहिलेको कार्यकालमा दर्ता भएका महत्वपूर्ण कानुन निर्माणले तिव्रता पाएको छ । बरु दल र नेतैपिच्छेका स्वार्थले तीन दर्जन कानुन बन्नै बाँकी छन् र विधेयकहरू समितिमै थन्किएका छन् ।
‘नियमावली बाधक भएर होइन संसदकै अस्तिरथाका कारण हो । कहिले विघटन कहिले अन्य विषयमा केन्द्रीत भएको छ त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भन्नुभयो ।
‘छलफल गर्ने समयमा नगर्ने तर दिनपुग्यो भनेर हुन्छ । अरु बेलामा रोकेर राख्ने यो विषयमा हाम्रो समर्थन हुदैन,’ माओवादी केन्द्र प्रमुख संचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो ।
कानुन निर्माण संसद्को पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारलाई अत्यावश्यक भए नियमावली संशोधन गर्न नसकिने पनि होइन । तर काम गरिरहँदा आइपर्ने समस्या सहजीकरण समितिमा नगर्ने अनि नियमावली संशोधन गरेर कानुन बनाउँछौ भन्नु तर्कसंगत समेत हैन । बरु पर्याप्त छलफल र सुझावलाई समय नपुगेको बहानामा सरकारले संशोधित नियमावलीको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । भोली यसैलाई आधार बनाएर सरकारले आफुलाई इच्छा लागेका विधेयक मात्र धमाधम ल्याएर समितिले समयमा सकाएन भन्दै संसदबाट पास गराउँदै कानुन बनाएर मनोमानि गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसकारण नियमावली संशोधनको बहस चलिरहँदा मुल नेतृत्वले विधेयक समितिमा छिटो छलफल चलाउन कति सहजिकरण गर्यो त्यो पनि विश्लेषण हुनुपर्छ ।
