काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालमा पानीजहाज चलाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक मात्रै गर्नुभएन, नेपालकै राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज हुने भन्दै पानीजहाज कार्यालय नै स्थापना गर्नुभयो । तर नेपालको पानीजहाज त थिएन नै, कानुनसमेत थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा घोषणा गरेको ६ वर्षपछि बल्ल पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । व्यक्ति वा संस्थाले पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेदेखि जलमार्ग दर्ता, सेवा सञ्चालन र सजाय निर्धारण लगायतका विषय समेटेर सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकालमा २०७३ साल जेठ ४ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो-केही वर्षमै नेपालले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झण्डा गाडेका जहाज चलाएर देखाउनेछ ।' तर नेपालको पानीजहाज त थिएन नै, कानुनसमेत थिएन । तै पनि २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयसमेत खुल्यो। अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला पानीजहाजसम्बन्धी कानुन संसदमा दर्ता भएको छ । सामुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धी १९८२ अनुसार समुन्द्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभइ भूपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसै अनुसार नेपालले पनि पानीजहाज दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन यसअघि नै बनेको भएपनि महासन्धिका प्रावधान समेट्न नसकेकाले नेपालले नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज दर्ता गर्न सकेको छैन । यसअघिका तीन वटा ऐन व्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाल पानीजहाज ऐन २०२७ र पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लाई विस्थापित गर्ने गरि सरकारले पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा यान्त्रिक शक्तिबाट नचल्ने पन्ध्र मिटरभन्दा कम लम्वाइ भएको वा १२ जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने भारवहन क्षमता भएको पानीजहाजलाई यो कानुन लागू हुने छैन । सरकारले आन्तरिक वा अन्य मुलुकको जलमार्गमा प्रवेश गरि सञ्चालन हुने पानी जहाजका लागि जलमार्गको रुट निर्धारण गर्नेछ ।
आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालनका लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवामा विदेशीले पुँजी लगानी गर्न चाहेमा त्यस्तो लगानीको सीमा बढीमा ४९ प्रतिशत र नेपालको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरि अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुन्द्रमा सञ्चालनका लागि स्थापना हुने पानीजहाज सेवा उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा बढीमा ८० प्रतिशत हुनेछ ।
त्यसैगरी विधेयकमा पानीजहाज सञ्चालन व्यक्ति वा संस्था जो सुकैले पनि गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । दर्ता भएको व्यापारिक पानी जहाजमा नेपालको झण्डा राख्नुपर्ने छ । सञ्चालकले पानी जहाजमा काम गर्ने कर्मचारी तोकिएको योग्यता भएको नेपाली नागरिकमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि नेपाली नागरिकको योग्यता नपुगे विदेशी नागरिकलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पानीजहाज धनीले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाइ विदेशी नागरिकलाई विस्थापित गर्नुपर्ने भनिएको छ । जल क्षेत्रको अतिक्रमण गरेमा, कानुनविपरीत पानीजहाज सेवा सञ्चालन गरेमा, राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग नगरेमा, पानीजहाज कार्यालयले मागेको भन्दा झुटा विवरण पेश लगायतका काम गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । पानी जहाज सञ्चालकले कानुनविपरीतका काम गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० वर्ष कैदसम्मको सजाय तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
