काठमाडौं । हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका दिनमा सरकारले सम्पूर्ण मानवअधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ । तर संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था नै निराशाजनक छ । अर्कोतर्फ संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएका विषय पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जसले मानव अधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर संविधान र कानुनले दिएका अधिकार आमनागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । दिनदिनै जसो मानव अधिकारका विषयमा छलफल हुने तर कार्यान्वयन भने नहुने स्थिति छ ।
एकातिर नागरिक नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित छन् भने अर्कोतर्फ मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाहीको स्थितिसमेत निराशाजनक छन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा यो वर्ष मानवअधिकार उल्लंघनका १ सय ३० वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये अधिकांश महिला हिंसा र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरी पनि आयोगमा परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका १५ सय ७३ सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । आयोगले गरेका ३५ प्रतिशत सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन हुँदा ५१ प्रतिशतलाई त सरकारले वास्तै गरेको छैन । त्यसमाथि अर्को डरलाग्दो पक्ष त पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै पनि सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा मात्र पीडितलाई ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो । आफ्ना सिफारिसमा भएको बेवास्ताकै कारण मानवअधिकार आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट छ ।
संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हो । तर सरकारले सधैं आयोगलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सिफारिस कार्यान्वयनमा नागरिक समाजलेसमेत सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकको बुझाइ छ ।
संविधानमा अधिकार दिने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । औपचारिकतामा रमाउने तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा नै मानवअधिकारको सुनिश्चिता हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
नेपाल अहिले राजनीति वा अन्य कुनै क्षेत्रमा ठूलो विरोध वा द्वन्द्व छैन । जुन अवस्थामा हामीले अवलम्वन गरेको प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि पनि मानवअधिकार हनन्का घटनामा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
