काठमाडौं । संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले लक्ष्य अनुसारको कर तथा राजस्व उठाउन सकिरहेका छैनन् । तर हाम्रा सार्वजनिक निकाय करमैत्री छैनन् । कर तिर्ने सहज प्रणाली विकास नगर्दा बागमती प्रदेश सरकारका यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दिनभर लाग्छ ।
काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाएर जिविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका काभ्रेका डिल्लीप्रसाद ढकाल सवारी कर बुझाउन १० बजे नै भक्तपुरस्थित यातायात कार्यालय पुग्नुभयो । उहाँले पाउनुभयो ३४४ नम्बरको कुपन । दिनभरको कमाइले छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका ढकालले दिनभर यातायात कार्यालयमै बिताउनुपर्यो ।
बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै आम्दानी यातायात क्षेत्रबाटै गर्ने गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारमा साढे १५ लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल दर्ता छन् । निजी तथा सार्वजनिक सवारीको चाप दिनप्रति दिन थपिँदै छ । नयाँ सवारीको दर्ता तथा नवीकरणका लागि कार्यालयमा चाप दिनहुँ बढे पनि कर तिर्ने सहज व्यवस्था नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
कर बुझाउनमात्र होइन प्रदूषण जाँचपास र नयाँ लाइसेन्स लिन पनि उत्तिकै समस्या छ । प्रदूषण जाँचपासका लागि दिनभर लाग्छ भने लाइसेन्स पाउन दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यता, यातायात कार्यालयले भने प्रदूषण जाँचपासका लागि उपत्यकाका १२ ठाउँबाट सेवा दिइरहेको जनाए पनि दक्ष जनशक्ति अभावमा छिटो छरितो गराउन नसकेको तर्क गरेको छ ।
अनलाइनबाट कर बुझाउने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेको प्रणालीमा सवारी करको मूल्याङकन नहुने र पुनः ब्लू बुकमा छाप लगाउनका लागि कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यतामा सवारी धनी छन् । कार्यालयका अधिकारीहरुले भने कार्यालय नै आउनुनपर्ने प्रणाली विकासमा लागेको बताउन छाडेका छैनन् ।
यता स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतिक्षा सूचीमा रहेका नागरिकको संख्या २३ लाख नाघेको छ । संघीय सरकारले छपाइको जिम्मा प्रदेशलाई दिने तयारी भइरहेकाले त्यसपछि सहज हुने बताएको छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै गठित विभिन्न कार्यदलहरुले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक निकाय करमैत्री नहुने तर कर बुझाउन एक दिन पनि ढिला गर्दा चर्को जरिवाना असुल्ने नीतिले सवारी धनी आजित भएका छन् । अर्कोतिर, सवारी साधनको आयातदेखि वार्षिक नवीकरणका चर्को शुल्कले उपभोक्ता झन् मर्कामा परेका छन् ।
