काठमाडौं । सरकारले रेलमार्ग विकास र विस्तारका लागि भन्दै बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, रेलमार्ग विकासको प्रगति भने टिठलाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले रेलमार्गका लागि ४ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । जुन बजेटले विजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गर्दै पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–चोचा खण्ड समेत निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म प्रगति सुस्त छ । यही गतिमा जाने हो भने अबको ६ महिनामा यी दुवै काम सम्पन्न हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएको जयनगर–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत् विजलपुरा–बर्दिवास खण्डको रेलमार्गको टेन्डर अझै आह्वान भएको छैन । जुन रेल्वे भारतले बनाइदिने सहमति भएको थियो । सरकारले निर्माण अनुमतिसम्बन्धी पत्र नपठाइदिँदा भारतले ठेक्का लगाउन सकेको छैन । जबकी यो १७ किलोमिटर रेलमार्गको लागि ८० प्रतिशत बढी जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ।
यसैगरी बथनाहा–विराटनगर खण्डअन्तर्गत मुआब्जा विवादमा २२ जनाले हालेको रिट सर्वोच्चले निरुपण गरिसकेको छ । पुरानै दरअनुसार मुआब्जा पाउने फैसला अदालतले गरिदिए पनि यो खण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । भारत सरकारले ठेक्का लगाउने तयारी गरे पनि नेपाल सरकारले अनुमति दिृको छैन। यो आयोजनाको ठेक्का यसअघि नै २ पटक रद्द भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रेलमार्ग र पानी जहाजसम्बन्धी परियोजनामा सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले पटक पटक पूर्व–पश्चिम खण्डको काम सुरु गर्न ताकेता गरिरहनु भएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम अघि बढाउनै सकेको छैन । जसकारण चालु आर्थिक वर्षका लागि काँकडभिटा इनरुवा खण्डको लागि छुट्याइएको करिब ४ अर्ब रकम नै फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ । अहिलेसम्म जम्मा ६ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यति हुँदाहुँदै भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप ५ अर्ब माग गरेको छ ।
यो खण्डअन्तर्गत पर्ने जग्गा झन्डै ५ वर्ष देखि रोक्का छ । यो अबधिमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब बजेट फ्रिज भइसकेको छ ।
बजेटमा प्राथमिकता दिइएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–चोचा खण्डको निर्माण कार्य भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ । ७० किलोमिटरमध्ये ६७ किलोमिटरमा पहिलो चरणको ट्रयाक बेड निर्माण सकिएको छ । बाँकी तीन किलोमिटरमा पर्ने ऐलनी जग्गा सरकारले दुई वर्षदेखि अधिग्रहण गरिदिएको छैन ।
त्यसो त माइलस्टोन परियोजनाका रुपमा लिइएको काठमाडौंको मेट्रो रेल बनाउन भन्दै हरेक वर्ष बजेट बिनियोजन हुन्छ । तर त्यसको अध्ययनसमेत भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षी योजनामा काठमाडौंको जमिनमुनी रेलमार्ग बनाउने काम पनि पर्छ । ५ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष करिब १५ करोडको दरले बजेट छुट्याउने गरे पनि काम भने पटक्कै भएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुले चासो दिएका हुन् वा नेपाल आफैंले पहल गरेका रेलसम्बन्धी सबै परियोजनाको प्रगति कमजोर छ । वीरगन्ज–काठमाडौं खण्ड निर्माणका लागि भारतले फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष भयो । तर, नेपालले जवाफ दिएको छैन । अनुमतिको कुरा त झन् टाढाको विषय हो । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं -पोखरा, कुरिनटार–लुम्बिनी रेलमार्ग भने भने अध्ययनकै क्रममा छ ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा रेलमार्गको लम्बाई १४० किमी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । १५ औँ योजनामा रेलमार्ग विकासलाई ३४८ किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य लिइएकोमा मात्र ६९ किलोमिटर प्रगति भएको थियो । यसरी हेर्दा सरकारको प्राथमिकता रेल सञ्चालनमा ल्याउने देखिँदैन ।
