काठमाडौं । देशैभरका ७५ कारागारमा २८ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये झन्डै १८ हजार कैदी र अरू बन्दी हुन् । तर कानुनले सबै कैदीलाई कारागारभित्रै बसेर सजाय भोग्न बाध्य पारेको छैन । विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूले आफ्नो आचरण सुधार्न सके घरमै बसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सक्छन् ।
एक वर्षदेखि लागू भएको प्यारोल सम्बन्धी ऐन अनुसार एक हजारभन्दा बढी कैदी अहिले घरमै बसेर सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । अपराधमा संलग्न रहेको ठहर अदालतबाट भएपछि आफ्नो कैद घरमै बसेर पनि भुक्तान गर्न सकिने कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि कैदिहरूले यो सुविधाको उपभोग गर्न थालेका छन् । यो कानुन ६ वर्षअघि नै बने पनि गत वर्षदेखि कार्यान्वनयमा ल्याइएको हो ।
फौजदारी कसुर निर्धारण सम्बन्धी ऐनले सबै अपराधका कसुरदारले सधैं जेलमै बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई प्यारोल भनिएको छ । गत वर्षदेखि लागू भएको प्यारोल प्रणालीअन्तर्गत अहिले एक हजार ९१ जना आफ्नो घरमै छन् । थप दुई सयभन्दा बढी कैदीलाई बाहिरै राख्न सिफारिस भइसकेको छ ।
प्यारोल व्यवस्था अनुसार घरमै बसेर सजाय भोग्नेहरू सबैभन्दा धेरै सात सय ८० जना लागूऔषध सम्बन्धी कसुरका छन् । त्यस्तै सवारी दुर्घटनामा संलग्न रहेका एक सय ४६ जनाले पनि घरमै बसेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरमा ३०, चोरी र डाँकामा दोषी ठहर भएका ७०, हत्याका नौ, वैदेशिक रोजगार सहित १५ फरक-फरक कसुरका दोषी पनि अहिले घरमै छन् ।
तर उनीहरूले यो सुविधा सजिलै भने पाएका होइनन् । कैद भोगिरहेकाहरूले आफ्नो आचरण सुधार, भवितव्यमा परेर अपराध गर्नेहरू, पश्चाताप र समाजमा कुनै जोखिम नहुनेहरूले दुईतिहाइ सजाय कारागारमै भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद घरमै बसेर पूरा गर्न पाएका हुन् । घर बस्नेले जिल्ला छोड्न पाउने छैनन् भने प्यारोलको नियम उल्लंघन गरे फेरि जेलमै बसेर सबै सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
प्यारोल अन्तर्गत घरमा सजाय भोग्न पठाउने बोर्ड नै गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो बोर्डमा महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवहरू रहने छन् । त्यस्तै दुई मनोचिकित्सक, प्रहरी महानिरीक्षक, एक जना अपराध तथा दण्डशास्त्री पनि बोर्डमा रहने छन् ।
कारागारबाट आएको सिफारिस अनुसार घर पठाउने कैदीको अध्ययन गरेर प्यारोल बोर्डले निर्णय गर्छ । यो निर्णयलाई जिल्ला अदालतले सदर गरे मात्रै घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न पाइने छ ।
अन्जानमा अपराध गरेपछि पश्चाताप गर्नेहरूलाई घर पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात गर्दा कारागारको भार र राज्यको खर्च घट्ने छ । तर घर पठाइएकाहरूको निगरानी त्यति सजिलो छैन । अहिलेसम्म घर गएका एक हजार ९१ मध्ये लागूऔषधको कसुरमा दैलेख कारागार र कैलाली कारागारमा सजाय भोगेका दुई जनाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरूमध्ये एक जना कैलालीमा पुनः लागूऔषध कारोबारकै आरोपमा पक्राउ परे भने अर्काको खोजी भइरहेको छ ।
अपराधमा संलग्नहरूलाई सुधारेर समाजमा फर्काउने दायित्व राज्यकै हो । त्यसैले कानुनले सजाय दिए पनि पुनः आफ्नो जीवन समाजमै बिताउन चाहनेहरूले पनि आफूलाई सच्याउन सके मात्र सुविधा उपभोग गर्न सक्ने छन् । त्यसको नाममा पीडित र समाजमा पर्न सक्ने प्रभावबारे भने सतर्कता जरुरी छ ।
