काठमाडौं । संसदीय समितिबाट विचाराधीन विधेयकहरू पारित नभएपछि संसद्को आगामी अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा परेको छ । चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको साढे तीन महिना हुन लाग्दा पनि संसदीय समितिहरूले पर्याप्त विधेयक पारित गरेका छैनन् । जबकि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिहरूमा मात्रै १५ विधेयक छन् । अघिल्ला चार वटा अधिवेशनमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले समेत निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । तर समितिले विचाराधीन विधेयक फटाफट पारित गर्नुपर्नेमा बैठक समेत बस्न सकेको छैन । जसले संसद्को आगामी पाँचौं अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
सरकारले संसद्को पाँचौं अधिवेशन पुसको पहिलो साता नै बोलाउने कि भनेर अनौपचारिक गृहकार्य सुरू गरेको छ । तर सरकारलाई बिजनेश दिन नसक्ने हो भने आलोचना बढ्ने डर छ । किनकि संसद्मा अहिले छलफलका लागि दुई वटा मात्र विधेयक तयार छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका ६ वटा समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अन्य तीन वटा समितिमा विधेयक नै छैनन् । समितिमा भएका विधेयकहरू पनि पारित भएका छैनन् । संसदीय समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने र बसिहाले पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पुर्याउन लामो समय लगाउने गरेकाले समस्या भएको हो । संसदीय समितिमा भएका ढिलासुस्तीप्रति सभामुख देवराज घिमिरे समेत असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
गत भदौ ३१ मा चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको साढे तीन महिनामा सदन पठाउन समितिहरूबाट जम्मा दुई वटा मात्र प्रतिवेदन तयार छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयकका मूल विषयमाथिको छलफलमा संसदीय समितिहरू प्रवेश गर्नै सकेका छैनन् । कहिले चाडपर्व त कहिले सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने बहाना बनाउँदा संसदीय समितिका बैठकहरू बस्न समेत सकेका छैनन् ।
सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउनु नै हो । तर यसैमा ढिलासुस्ती भएकोमा सभापति तथा सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । र काम समेत अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
सभामुख घिमिरे अहिलेसम्म संसदीय समितिहरूले फटाफट विधेयक पारित गर्न नसके पनि अब चाँडो काम हुनुपर्ने बताउनु हुन्छ । तर सभामुखले भने जस्तो संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमा तत्काल सहमतिको सम्भावना न्यून छ । अन्य विधेयकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । किनकि यी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलसम्म सकिएको छैन । विधेयकको मूल विषयमा कहिले प्रवेश गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुरू भएको दुई वर्ष बित्न लागेको छ । यो बीचमा बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका चार र राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका ६ वटा विधेयक मात्र पारित भएका छन् । कानुन निर्माणतर्फ दुई वर्षसम्म निराशाजनक नतिजा हात पारेको संसद्ले आगामी पाँचौं अधिवेशनमा पनि ठोस काम गर्ला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
