काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखि लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवाहरु अन्योलमा परेका छन् ।
यद्यपि हाल भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि रिक्त पद वा नयाँ दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए लोकसेवाबाट माग हुन सक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सरकारको यो निर्णयपछि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका युवाहरु के सोचिरहेका छन् ?
यसले लोकसेवाको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित पार्छ कि पार्दैन ?
लोकसेवा परीक्षासम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयले लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवाहरु अन्योलमा परेका छ्न् । हामी काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित एउटा तयारी कक्षा सञ्चालन केन्द्रमा पुग्दा ८ महिनादेखि लोकसेवा आयोगको तयारीमा जुटेका प्यूठानका लोकसेवा जैसी निकै तनावमा देखिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय यही साउन ४ गते गरेको छ । तर, हाल भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि रिक्त पद वा नयाँ दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए लोकसेवाबाट माग हुन सक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
यसका लागि लोकसेवा खुल्न समय लाग्ने देखिन्छ । जसले तयारीमा रहेका युवामा निराशा बढाएको छ । त्यसो त लोकसेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै वर्षभरिको पदपूर्ति विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन लगायतको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
भदौमा विभिन्न सेवा समूह र पदहरुमा विज्ञापन गर्ने, कार्तिक-मंसिरमा परीक्षा र माघ-फागुनतिर अन्तर्वार्ता लिई सिफारिस गर्ने कायतालिका छ । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले आयोगको वार्षिक कार्यतालिकासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
गतवर्ष विभिन्न ३१ सय ८१ पदहरुमा विज्ञापन गर्दा ४ लाख ६० हजारको आवेदन परेको थियो । त्यसका अलावा सुरक्षा निकाय र सरकारी निकायका १ सय ३९ संगठित संस्थाहरुमा पनि ठूलो संख्यामा आवेदन परेका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि २ लाख ५० हजारले १२ कक्षा र स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म डेढ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले उच्चशिक्षा हासिल गर्ने गरेको पाइन्छ ।
समयमा लोकसेवा नखोल्ने हो भन्ने शिक्षित बेरोजगारी समस्या बढ्ने युवाहरुको भनाइ छ ।
