काठमाडौं । 'ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो,' न्यायिक सिद्धान्तले यही भन्छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ हेर्ने हो भने नागरिकले यही अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार अहिले विचाराधीन मुद्दाको संख्यामात्रै २७ हजारभन्दा बढी छन्, जसमा ८ वर्ष नाघेको मुद्दा पनि छन् ।
अर्थात् नागरिकले न्याय पाउन सर्वोच्च धाउने क्रम ८ वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ त ? सर्वोच्चमा लागेको मुद्दाको जाम घटाउने केही उपाय छैन ?
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म विचाराधीन मुद्दाको संख्या २७ हजार ६ सय ९२ छ । तीमध्ये २ वर्ष नाघेका मुद्दा १४ हजार ३ सय पाँच वटा छन् भने ५ वर्ष नाघेका एक हजार दुई सय ९० वटा छन् । ८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन केही मुद्दासमेत अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छन् । प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेर किटान गरिएका ८ वर्ष नाघेका मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन ।
अझ गत आर्थिक वर्षमा १४ हजार ७ सय एक मुद्दा दर्ता हुँदा ११ हजार १ सय १४ मात्र फर्छ्योट भए । अदालतमा मुद्दाको यसरी चाङ लाग्नुमा पूर्वन्यायाधीशहरु विगतको न्यायिक नेतृत्वलाई नै जिम्मेवार ठान्छन् ।
हरेक न्यायिक नेतृत्वले पुराना मुद्दा शुन्यमा झार्ने घोषणा गर्ने गर्छन् । तर, कतिपय मुद्दा सर्वोच्चले मात्र हेर्ने गरी गरिएको व्यवस्था, अपर्याप्त न्यायाधीशको दरबन्दी र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा मुद्दा थपिँदै गएको र पुराना फर्छ्योट हुन नसकेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र मुद्दाको चाङ घटाउन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारको रिटको विषय उच्च अदालतमा पनि सुनुवाइ गर्नेगरी प्राथमिकता दिनुपर्ने कतिपयको मत छ । यसैगरी माथिल्लो तहका कानुन व्यवसायी काठमाडौं केन्द्रित भएकाले धेरै विषय सर्वोच्च अदालतमै पुग्ने र धेरै कानुन व्यवसायीले एउटै मुद्दाको बहरमा केन्द्रित हुँदा पनि मुद्दा टुंगो लाग्न धेरै समय लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडा भन्नुहुन्छ, 'अधिकार क्षेत्र पनि हो, न्यायधीसको संख्या यसै कम छ, भएको दरबन्दीमा पनि नियुक्ति समयमा हुन सकेको छैन । व्यवस्थापनको समस्याले पनि पुराना मुद्दा प्रभावित भइरहेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको रिटको विषयलाई उच्च अदालतमा पनि सुनुवाइ गर्नेगरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । संविधानमा सर्वोच्च पुग्ने बाटो अलि खुकुलो भयो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।'
सर्वोच्च अदालतका पूर्वमुख्यरजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल भन्नुहुन्छ, 'यहि जनशक्तिमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनमा नियन्त्रण देखिँदैन । एकै मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी बस्ने र बहसमा पनि लामो समय लिँदा ढिलो हुने गरेको छ । अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयममा संविधान धेरै उदार भयो कि भन्ने पनि लाग्छ ।'
उच्च अदालतका एक मुख्य न्यायाधीशले पनि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा संविधान संशोधन गरेरै भएपनि उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको विस्तार गरिए मुद्दाको चाप केही हदसम्म घटाउन सक्ने बताउनुभयो । यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा काजमा ल्याएर पनि पुराना मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मुद्दाको संख्या दिनहुँ थपिने गर्छ । मंगलबारमात्रै सर्वोच्च अदालतमा पाँच सय ८१ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तीमध्ये एक सय ९६ वटा मुद्दा स्थगित हुँदा ९५ वटा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे । यसैगरी १५ वटा हेर्न नमिल्नेमा परे भने २ सय ४४ मुद्दामा फैसला हुँदा ३१ वटामा आदेश भयो ।
दर्ता भएका पाँच सय ८१ मध्ये २ सय ७५ मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाए । तर, देशभरका उच्च अदालतमा दुई वर्ष पुराना मुद्दा शुन्यप्राय: छन् । सर्वोच्चमा पर्ने मुद्दाको चाप र फर्छ्योटमा भएको ढिलाइलाई हेर्दा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तारको विकल्प नभएको जानकारहरुको मत छ ।
