काठमाडौं । विपद्पछिको राहत वितरण र प्रभावितको पुनर्स्थापनामा सरकार प्राय सधैँ असफल रहँदै आएको छ । २०८० कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनामा जसरी ढिलाइ भयो । गत असोजको बाढीपहिरोले बिगारेको संरचना पुनःनिर्माणमा पनि त्यही गति हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि योजना पहिल्याउनै सकेको छैन । स्थानीय तहका सरकारी संरचनादेखि व्यक्तिका घरबार तहसनहस भएका छन् । कतिपय जिल्लामा सिङ्गै गाउँ नै विस्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग नै जरजर बनेका छन् । यस्तोमा पुनर्स्थापनाका लागि दाता गुहार्ने कि आफ्नै स्रोतमा काम गर्ने भन्ने अन्योलमै सरकार रुमल्लिएको छ ।
गत असोज १२ र १३ गतेको बाढीका कारण ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ, जसमा २ सय ५० जनाको मुत्यु, १ सय ७७ घाइते र १८ जना बेपत्ता छन् । ५ हजार ९ सय १६ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त, १२ हजारभन्दा बढी आंशिक क्षतिग्रस्त र १८ हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । अझै क्षतिको संकलन गर्न काम चलिरहेको छ ।
त्यसो त गत वर्ष कात्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कामसमेत सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । यी दुवै विपत्तीले एक खर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । राहतमा केही सक्रियजस्तो देखिए पनि पुनःस्थापनामा राज्य चुक्ने गरेको छ । अझै छलफलमा रहेको बताउने सरकारी अधिकारीहरु पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमै छन् । विज्ञहरुले २०७२ को भूकम्पका बेला बनाइएको जस्तो पुननिर्माण प्राधिकरणजस्तै संरचना बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यी दुबै विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि १ खर्बभन्दा बढी रकम चाहिने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि गत कात्तिक २ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको चौथो बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्नेदेखि ३ महिनाभित्र क्षतिगस्त सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तृत क्षति आँकलन गर्ने सम्मको निर्णय गरेको थियो । पुनःस्थापनाका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनदेखि दाता गुहार्नेसम्मको योजना बनाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । पैसा जुटाउनका दाता सम्मेलनको तयारी पनि भइरहेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक र राष्टसंघीय सहयोग नियोगजस्ता केही विकास साझेदार संस्थाहरुले सहयोग गर्न थालेका छन् । परिषद्को बैठकले स्रोत जुटाउन दाता सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयजस्ता जिम्मेवार निकाय भने अझै निष्क्रिय जस्तै छन् । विपद्पछि ठोस योजनासहित पुनःनिर्माणमा लाग्नुभन्दा पनि प्राविधिक विषयमा अल्झिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ ।
