काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद झनै चर्किएको छ । उद्योगीहरुले बक्यौता महसुल तिर्न अटेरी गर्दा पनि सरकार उद्योगीकै पक्षमा उभिएको छ भने प्राधिकरणले पुनः ३३ उद्योगको लाइन काटेको छ । केही उद्योगहरुले भने लाइन काटिने भएपछि किस्तामा रकम तिर्न थालेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि गत असारअन्तिम साता ६ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । तर, सरकारको दबाबपछि साउन ८ गते जोडियो ।
त्यतिखेर प्राधिकरणको शर्त थियो-उद्योगले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । तर, यो अवधिमा महसुल तिर्न उद्योगहरुले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
लाइन काटिएपछिे बुटवलको जिबी टेक्सटाइलले पहिलो किस्ता बुझाएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार नै लाइन जोडिदिएको छ ।बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका ४९ मध्ये ७उद्योगले किस्तामा रकम तिर्न मञ्जुर भएर केही रकम तिरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिनु भएको थियो । तर घिसिङले लिखित निर्देशनकै माग गर्नुभयो । मन्त्री खड्काले लिखित पत्र दिन नमानेपछि र व्यवसायीले पनि रकम तिर्न अटेरी गरेपछि प्राधिकरणले साँझ लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार ४ बजे उद्योगीलाई बोलाएर किस्तामा रकम तिर्न आग्रह गरेको थियो । यसअघि २८ किस्तामा रकम बुझाउने छुट प्रदान गरेको प्राधिकरण किस्ता अझै बढाउन तयार भयो । तर उद्योगी प्राधिकरणले तोकेको रकम नै वास्तविक नभएको तर्क गर्दै आएका छन्, जुन अडान उनीहरुले बिहीबारको बैठकमा पनि राखे ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिराउन प्राधिकरण खोजिरहेको छ । तर, उद्योगीले भने प्राधिकरणले प्रमाण नै पेस गर्न नसकेको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । उद्योगी भन्छन्- पटक-पटक काटिने लाइनले उद्योगको उत्पादनमा नै प्रभाव पारेको छ ।
उद्योग बाणिज्य महासंघले भने लाइन काटिँदा लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद वार्ताद्वारा समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । गत साउनमा लाइन पुनः जोडिएपछि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पटक-पटक उद्योगीलाई ताकेता गरिरह्यो । तर, विवाद समाधानका लागि उर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र उद्योगी छलफलमा जुटेनन् । जसका कारण पुन लाइन काटिने स्थिति आएको हो ।
