काठमाडौं । नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको साढे ८ वर्ष भयो । २०७२ साल चैतमा सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा झन्डै ९० लाख नागरिक आवद्ध भइसकेका छन् । तर बिमितले सेवामा सास्ती भोग्दै आएका छन् । बिमाले दिने औषधिदेखि अस्पतालसम्मको अभाव छ । सरकार र स्वास्थ्य विमा बोर्डबीच समन्वय नहुँदा बिमितले सहज सेवा कहिले पाउँछन् भन्ने नै अन्योल छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । नागरिकसमेत ३५ सय रुपैयाँको बिमा गरेमा १ लाख बराबरको उपचार पाइन्छ भनेर कार्यक्रममा आवद्ध हुन्छन् । तर बिमावापतको सेवा तथा औषधिका लागि सधै हैरानी खेप्नुपरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार बर्षेनि साढे २ अर्ब रुपैयाँ बिमाको प्रिमियम वापत उठ्ने गरेको छ । सरकारले वार्षिक साढे ७ अर्ब हाराहारी दिन्छ तर यो रकम सेवा प्रदायकको सोधभर्ना दिँदा-दिँदै सकिन्छ । अझ नपुग्ने अवस्था छ । कतिसम्म भने बोर्डले यो वर्ष साढे १२ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । अर्थात् आम्दानीभन्दा बढी सोधभर्ना गरेको छ । कोषमा भएको रकमबाट दिएको बोर्डको दाबी छ ।
अब कोष रित्तिसकेको छ । बोर्डले आफैं प्रिमियम उठाएर बिमितको औषधि उपचार सहज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्ड भन्छ– कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सांगठनिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई विमामा आवद्ध नगरेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नै गाह्रो छ । त्यसबाहेक अस्पतालहरुमा जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने जनशक्ति अभावको बहाना देखाएर सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको बताइरहेको छ । पूर्वाधार भए पनि जनशक्ति तथा दरबन्दी नहुँदा समस्या देखिएकाले सरोकालवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले थप काम गर्नुपर्ने छ । हैन भने आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहने र बिमितले पनि सधैं समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ । यसले स्वास्थ्य बिमाको औचित्यमाथि थप प्रश्र उठ्ने निश्चित छ ।
