झापा । झापा र मोरङका शिविरका भुटानी शरणार्थीमध्ये तीन सयभन्दा बढीले अझैसम्म पनि परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि शिविरभित्रको कष्टपूर्ण जीवन विताइरहेका शरणार्थीहरुले परिचयपत्रकै अभावमा सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । आफ्नो परिचय माग्दै पटक-पटक आन्दोलनमा होमिँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरुमा चरम निराशा छाएको छ ।
उनीहरुसँग ११ वर्षअघि बनाएको छाप्रोले ओत दिन त छाड्यो नै, बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने अन्न पनि छैन । अभावै अभावमा शिविरभित्रको पट्यारलाग्दो दैनिकी बिताइरहेका झापाको बेलडाँगी शिविरका देबीलाल शर्माका सामु अब यस्तो निराशा बाहेक केही बाँकी छैन ।
दाताले हात झिकेपछि झापा र मोरङका शिविरमा बाँकी रहेका साढे ६ हजार शरणार्थीमध्ये तीन सयभन्दा बढीले अहिलेसम्म शरणार्थी परिचयपत्र पाएका छैनन् । न्यू इन्ट्रीको सूचीमा परेका उनीहरु न सरकारको नजरमा शरणार्थी बन्न सकेका छन्, न त दातृ संस्थाको झिनो सहयोग उनीहरुको छाप्रोसम्म पुग्छ । यतिसम्म कि उनीहरुले शरणार्थी शिविरभित्रकै दर्तावाल शरणार्थीबाट समेत अवहेलना सहनुपरेको छ ।
शरणार्थी परिचयपत्रका लागि पटक-पटक आन्दोलन गर्दा पनि नेपाल सरकारले सुनुवाइ नगरेको पीडितहरुको गुनासो छ । तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन चाहँदैनन् । वर्षौदेखि गाँसबास र परिचयविहीन अवस्थामा शरणार्थीलाई शिविरभित्र राखिएको यो घटनालाई मानवअधिकारवादीहरु सरकारको अक्षम्य अपराधका रुपमा टिप्पणी गर्छन् ।
तेस्रो देश पुनर्वासमा छुटेका र परिचयपत्रविहीन बनाइएका शरणार्थीको सहयोगका लागि विभिन्न देशमा पुगेका शरणार्थीहरुले हात दिने पहल नगरेका होइनन् । उनीहरुलाई शिविरभित्रको कष्टपूर्ण जीवनबाट पार लगाउन शरणार्थी अगुवाहरुले थालेको पहल पनि सरकारी असहयोगका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।
वर्षौंदेखि परिचयपत्रविहीन अवस्थामा शिविरभित्र राखिएका भुटानी शरणार्थीहरुलाई तत्काल न्यायको खााचो छ । सरकारले कि त उनीहरुलाई सुरक्षित बास र खानपानको प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्छ । होइन भने उनीहरुको मागअनुसार आफन्त पुगेको देश जाने वा स्वदेश फर्कने बाटो खोलिदिन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
