काठमाडौं । संघीय जनप्रतिनिधिको काम के हो ? कानुन बनाउने । तर, कानुन निर्माणका प्रक्रियागत र प्राविधिक विषयमा जनप्रतिनिधि अभ्यस्त नहुँदा विधेयक संशोधन प्रक्रियामा अलमल हुने गरेको पाइएको छ । दुई सदनात्मक संसद्को एउटा सभाबाट पारित विधेयकमा संशोधन राख्ने क्रममा अधिकांश सांसद प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षमा कमजोर देखिन्छन् । राष्ट्रिय सभाबाट आएको मिडिया काउन्सिलदेखि समितिमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकसम्ममा त्यस्तै देखिएको छ । जसका कारण एक सदनले गरेको सम्पूर्ण कामकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय अभ्यासमा कुनै एक सभाले अनुमोदन गरेको वा संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अर्को सभाका सदस्यहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा कुनै एकबाट पारित भएको ख्यालै नगरी मूल विधेयकमाथि मात्रै संशोधन हाल्ने गरेका छन् । यसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरू कति कमजोर छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट आएको मिडिया काउन्सिलदेखि अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकसम्ममा सांसदले संशोधन राख्ने क्रममा गल्ती दोहोर्याएका छन् । यी विधेयकका मूल प्रावधानमा संशोधन राख्ने कि सभाबाट पारित प्रतिवेदन समेतमा संशोधन राख्ने भन्नेमा सांसदहरू झुक्किएका हुन् ।
आमसञ्चार विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ र संशोधन दर्ता प्रक्रियामा छ । २३ वटामध्ये अधिकांश सांसदले मूल विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । त्यसैगरी, फागुन ५ गते पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २०८० भदौ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको यो विधेकमा ९० वटा संशोधन परेका थिए । विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सहितको आधारमा संशोधन राख्नुपर्नेमा सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल ऐनमै सांसदहरूले संशोधन हाले । मूल विधेयकको प्रावधानमा संशोधन दर्ता नै गर्न नपाइने भन्ने त होइन तर प्रतिवेदनको जानकारी समेत नलिँदा भने एउटा सदनले गरेको कामको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
उत्पत्ति भएको सदनबाट विधेयक पारितका क्रममा प्रतिवेदनलाई अंग बनाइएको हुन्छ । केही विधेयकमा त्यस्तो प्रतिवेदन मार्फत् प्रस्तावित दफा हटाउने वा थप्ने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मूल विधेयकमै संशोधन दर्ता गर्दा प्रस्तावित व्यवस्था नै फरक परिसकेको हुन्छ । मूल विधेयककै एउटा पाटोलाई बेवास्ता गर्नुमा संसद् सचिवालय र सांसद दुवैको कमजोरी देखिन्छ ।
विधायकी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सांसद कानुनी तथा नीतिगत विषयमा प्रस्ट रहनुपर्छ । कानुन निर्माण गम्भीर र उत्तरदायी प्रक्रिया हुने हुँदा विधायक सभाको नियमावलीमा समेत अभ्यस्त हुनुपर्छ । तर, कानुनी र प्राविधिक पक्षको अलमलले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाइरहेको छ ।
