काठमाडौं । त्रिविको सयौं बिघा जग्गा हिनामिना प्रकरणले कुनै बेला सडकदेखि सदनसम्म राम्रै ततायो । तर अहिले यो विषय यसरी सेलाएको छ कि लाग्छ यो समस्या हल भइसक्यो । छानबिन गर्न गठित समितिले ६ महिना लगाएर गरेको बनाएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ३ महिना भयो । तर त्यो कार्यान्वयन त परै जाओस् सार्वजनिकसम्म गरिएको छैन । किन गुपचुप राखियो होला ? कतै कार्यान्वयन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिना हुँदा पनि गुपचुप राखिएको छ । सरकारले बनाएको समितिले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गत पुस २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाए यता न सार्वजनिक गरिएको छ, न त कार्यान्वयनकै सुरसार छ । बरु संसद्को शिक्षा समितिले चार पटक माग्दा पनि दिइएको छैन । त्रिविको झन्डै चार हजार रोपनी जग्गा हिनामिनाबारेको प्रतिवेदन सरकारले किन गुपचुप राखेको होला ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको कीर्तिपुर परिसरमा ३ हजार ७२२ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न संस्थाले भोगचलन गर्नुका साथै सडक बनाएर अतिक्रमण भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ । त्यो प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र त्रिवि पदाधिकारीलाई साक्षी राखेर समितिले पुस २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले हिनामिना गर्ने जो भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने आश्वासन सहित त्रिविको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने प्रतिबद्धता गरेको चार महिना हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । न त सार्वजनिक नै गरिएको छ ।
२०१३ सालको राजपत्रमा त्रिविको सीमा उल्लेख गरिए पनि उक्त जग्गा नभेटिएको तथ्य प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको समितिले त्रिविका पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनी जग्गा बाँडचुँड गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएपछि जग्गा फिर्ता पाउने आसमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले प्रतिवेदन समेत पाउन सकेको छैन । कतिसम्म भने संसद्को शिक्षा समितिले चार पटक माग्दा पनि प्रतिवेदन दिइएको छैन ।
त्रिविको जग्गा शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य कुरामा उपयोग गर्न मिल्दैन । तर, यो जग्गा यसरी दुरुपयोग भएको छ कि, प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोल पम्पदेखि धार्मिकसम्मका १८ वटा संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन् । दल निकट संघसंस्थाले समेत निजी हितमा प्रयोग गरिरहेको त्रिविको जग्गा जग्गा छाड्न ताकेता गर्दा कतिपयले उल्टै अटेर गरिरहेका छन ।
छानबिन समितिले जग्गा संरक्षण नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न तथा अख्तियार र प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन भनेको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन जाने हो भने सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिमाथि नै कारबाही हुने देखिएपछि सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राखेको आशंका गरिएको छ ।
त्रिविको जग्गा अपचलन र अतिक्रमणबारे कान्तिपुर टेलिभिजनले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिविको जग्गा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसकै आधारमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ साल जेठ १८ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान त्रिविका पदाधिकारीले पनि दबाब दिनुपर्ने माग भैरहेको छ । कार्यान्वयनका लागि चौतर्फी दबाब हुँदा पनि प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा त्रिविको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्नेलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।
