काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन आगामी असोज ५ गते न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले महासभा र समिट अफ द फ्युचरलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुहुनेछ । महासभामा ओलीको यो दोस्रो सम्बोधन हो । महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विशेष मुद्दाहरु के के हुन ?
नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्र संघसहित सम्पुर्ण विश्वले नियालीरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कोशेढुंगा मानिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको एक महिना पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ ।
विधेयकलाई राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरिसकेको छ । तर, उनीहरुको अबको चासो भनेको कानुन कार्यान्वयन, दुवै आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नियुक्ति र पीडितलाई न्याय तथा परिपुरण हो । यसैगरी पीडकलाई दण्ड पनि चासोको केन्द्र भागमा छ । यसकारण राष्ट्रसंघ महासभाको अवसरमा यी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त बनाउने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।
विश्वका विकसित मुलुकले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको परिणाम नेपाल जस्ता मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ । बढ्दो विश्व तापमानका कारण नेपालका हिमालय पग्लने क्रम तीव्र रुपमा बढेको छ । हालै सोलुखुम्बुमा बाढीले निम्त्याएको विनाश त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । २१ वटा हिमताल बिस्फोटको जोखिममा छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका यस्ता हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि महासभामा आवाज उठाउनु प्रधानमन्त्रीको अर्को दायित्व हो ।
विश्वमा भइरहेको युद्धको बाछिटा नेपालमा पनि परेको छ । हमासको अपहरणमा परेका विपीन जोशीको रिहाइ र रुस-युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीले पाउने क्षतिपूर्ति, उनीहरुको शवलाई नेपाल ल्याउने तथा रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको फिर्तिको विषयलाई उठाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । विपिनका आफन्त तथा रुस युद्धमा परेका नेपालीका आफन्त अहिले पनि सरकारी पहलको प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् । त्यस्तै महासभाका क्रममा हुने साइडलाइन वार्तालाई समेत प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्न सक्नुपर्ने कुटनितिक जानकारको बुझाइ छ ।
साइडलाइन बैठकहरुलाई नेपालले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेलगायतका अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अहिले देखिनै तयारी गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ असोजमा कोभिड महामारीका बेला राष्ट्रसंघ महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर, हतियारको होडबाजी तथा वित्तिय अनिश्चितताका विषय उठाउनु भएको थियो । ४ वर्ष बित्दा पनि यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन ।
भूराजनीतिक टकरावका कारण पश्चिम एशिया, अफ्रिका, युरोपलगायत विश्वका अधिकांश क्षेत्र युद्धग्रस्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा शान्तिका अग्रदूत बुद्धभूमि नेपालका तर्फबाट शान्तिको प्रस्ताव राखेर नेपालले पुनः विश्वभर शान्तिको नेतृत्व लिन सक्ने अवसर पनि छ । यसका साथै धनी र विकसित मुलुकहरुको होडबाजीमा साना र अल्पविकसित देशको अस्तित्व, विकास र समृद्धिका लागि पनि नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । तर, महासभामा गरिएका भाषण र प्रतिबद्धतालाई देशभित्र कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्छ ।
