काठमाडौं । २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा पुरै पदपूर्ति नभएको २ वर्ष भइसक्यो । अहिले पनि चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आगामी महिनादेखि अनिवार्य अवकाश पाएपछि थप एक न्यायाधीशको पद रिक्त हुन्छ । तर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
जबकि न्यायाधीश हरि फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्लाई आदेश दिइसकेको छ । न्यायाधीशहरु रिक्त हुने तर नियुक्त नगर्ने प्रवृत्तिले २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा वर्षौंदेखि फैसलाको पर्खाइमा छन् ।
आगामी असोज २० गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाशमा जानु हुने छ । प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर तयारी छैन ।
अहिले खाली रहेका ४ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस पनि भएको छैन । न्यायपरिषद्ले गतवर्ष ५ मंसीरमा रिक्त ७ जना न्यायाधीश पदमा ६ जना न्यायाधीशको मात्रै नाम सिफारिस गरी एउटा खाली नै राखेको थियो ।
त्यसयता न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको अवकाश भैसक्दा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ४ पुगेको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको न्यायपरिषद्लाई नेपाल बारको आन्दोलनले रोके पनि सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कुनै पनि विषयले रोकेको छैन । तर सबैभन्दा धेरै मुद्दा थुप्रिएको सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न न्याय परिषद्ले तदारुकता देखाएको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल न्यायपरिषद्लाई खारेज गर्ने प्रक्रियालाई समय लाग्ने भएपनि बारसँग समझदारी गरेर सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा, न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नियुक्ति सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर अर्को सातादेखि इजलासमा नबस्ने प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस विवाद टुंगो लगाउन बनाएको कार्यदलको निष्कर्ष आउँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना देखिँदैन ।
एकपछि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको न्यायपरिषद्ले यसअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने चार न्यायाधीशको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्नेछ । साथै रिक्त हुने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिससमेत गर्नुपर्नेछ ।
तर यसअघि सर्वोच्चमा ७ जना न्यायाधीश रिक्त हुँदा दलीय भागबण्डा मिलाउन नसक्दा ६ जनामात्रै सिफारिस गरेको परिषद्ले त्यसपछि त झन् अलमल गरेरै समय घड्काउँदै आएको छ । अहिले सर्वोच्च मात्र नभएर उच्चमा १६ र जिल्लामा ३ न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।
