जुम्ला । सामाजिक कंलकको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराध हो तर पनि यसको उन्मुलन हुन सकेको छैन । देउता रिसाउने डरदेखि परम्परागत चलनका नाममा पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा अहिले पनि महिनावारी भएको समयमा महिलाहरू छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् ।
दृश्यमा देखिएका यी स-सना छाप्रा जुम्ला गुठीचौर गाउँपालिका ४ का १२ रहेका छाउगोठ हुन । छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागी यस्ता गोठ भत्काउन सरकारले ठुलो धन खर्च गरे पनि सामाजिक चेतना जगाउन नसक्दा कुप्रथा अहिले पनि समाजमा कायमै छन् । यस्तै मध्यको एक हो जुम्ला गुठीचौर । गाउँपालिका अहिले पनि यहाँका महिलाहरू महिनावारी भएको समयमा छुट्टै छाउगोठ बस्न बाध्य छन् । यस्तै गोठहरूमा छोरीहरू जघन्य अपराधमा पर्दा पनि यो कुप्रथा अहिलेसम्म उन्मुलन हुन नसकेको छैन ।
छाउपडी प्रथालाई 'मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४'ले फौजदारी अपराध भनेको छ । छाउगोठमा बस्न बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ । तर कानुनको कार्यान्वयन नहुनु र सामाजमा यसका विरुद्ध चेतना जगाउन नसक्दा छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुन सकेको छैन ।
यो कुप्रथा विरुद्ध स्थानीय तहमा विद्रोह हुँदै नभएको होइन । महिनावारी हुँदा गोठमा बस्न हुँदैन भनेर सुरक्षित आफ्नै घरमा बस्नेहरु पनि छन् तर उनीहरुले पनि परिवार र समाजको चर्को दबाब आलोचना खेपिरहनु परेको छ ।
यसरी गाउँ गाँउमा अहिले पनि छाउगोठ देखिन थालेपछि स्थानीय सरकारले निगरानी राखेको छ । स्थानीय सरकारले गरेको अनुगमनमा भेटिएका सबै छाउगोठ अत्यन्तै फोहोर थिए भने केही ठाँउमा त महिलाहरू त घरको तल्लो तलामा रहेको गाइबस्तुसँगै बस्ने गरेको देखिएको छ ।
आफ्नै समाजका लागि कलंकको रूपमा रहेको छाउपडी कुप्रथा अहिले पनि उन्मुलन नहुँदा छाउगोठमा नै कयौं महिलाले ज्यान गुमाएका छन् भने गम्भीर अपराध भोग्न बाध्य भएका छन् थर पनि यसको अन्तर्य गर्न सकेको छैन । आफ्नै छोरी बुहारीलाई महिनावारीको बेला गोठमा राख्नेहरूलाई कानुनी सजाय का साथै सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेर भए पनि यस कुप्रथा विरुद्ध सरकार थप कडा हुनै पर्ने देखिन्छ ।
