काठमाडौं । संघीय संसद्मा मंगलबार बजेट पारित गर्ने तयारी छ । बजेटमा संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदले चर्को आलोचना गरेका छन् । तर यसको कुनै सुनुवाई हुने छैन् । ह्वीपका आधारमा विरोध गरेका सांसदले समेत पक्षमा मतदान गर्ने छन् । छलफलमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको विकास बजेट जति प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूकै कब्जामा रहेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर बजेटमा कुनै परिवर्तन हुने छैन् ।
बजेटमा हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शीर्ष नेता तथा पहुँचवाला नेताकोमा मात्र बढी बजेट विनियोजन भएको भनेर सत्तापक्ष तथा विपक्षबाट चर्को आलोचना भयो । बजेटलाई गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि सत्तापक्ष र विपक्षका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने प्रचलन संसद्मा छ । तर यसपाली त गठबन्धन सरकार भएर होला सत्ता पक्षकै धेरै सांसदले बजेटको विरोध गरेका छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा भन्नुहुन्छ विपदमा परेका जनताका लागि बजेट छैन् तर नेताका नाम जोडेर अनावश्यक भौतिक निर्माणमा बजेट छुट्याइएको छ । तर सत्तारूढ दलहरूका सांसदले जति सुकै चर्को विरोध गरेपनि बजेट निर्णयार्थ पेस हुँदा पक्षमै मतदान गर्ने गर्छन् ।
थापाकै दल नेकपा एमालेले समेत बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिसकेको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकारले पेस गरेको बजेटमा प्रतिपक्ष होस वा सत्तापक्ष जतिसुकै विरोध भएपनि त्यसमा कमा फुलिस्टप पनि परिवर्तन नभइ पास हुने गरेको छ । र, यसपालि पनि त्यही हुने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय छानबिन समिति नै बनाउन माग गर्नुभयो ।
तर उहाँको ओठे विरोध पनि व्यवहारमा परिणत हुने छैन् । किनकी उहाँले पनि मंगलबार बजेटको पक्षमा मतदान गर्नु हुनेछ । तर यथार्थ कुरा के हो भने बजेटको न्यायोचित वितरण नभइ हरेक वर्ष पहुँचवालाका क्षेत्रमा बढी बजेट जाने गरेकै छ ।
यसपालिकै बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रममा रामेछाप जिल्लामा मात्र ८४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबरका ६६ योजना परेका छन् । तर त्यहाँबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङले बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै संसद्मा चर्को भाषण गर्नुभयो ।
यसपालिको बजेटमा विरोधको तारो बनेको छ, शहरी विकास मन्त्रालय । बजेटमा मन्त्री प्रकाशमान सिंहको हालीमुहाली प्रष्ट देखिन्छ । साना तथा खुद्रे योजनालाई समेटेर ७ हजार ५३८ योजना बजेटमा पारिएको छ ।
मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना पिता गणेशमान सिंहका नाममा ५९ करोड भन्दा धेरैको योजना राख्नुभएको छ । कतिसम्म भने उहाँले पार्टीको भ्रातृ संस्था तरूण दलको भवन निर्माणका लागि समेत बजेट छुट्याउनुभएको छ । तीन करोडभन्दा कमका आयोजना संघीय सरकारले हात नहाल्ने बताए पनि गणेशमान सिंह पार्कका लागि ३५ लाखसम्मका योजना छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम पहुँचवालाको नियन्त्रणमा देखिएको छ । यो शीर्षकमा १६ अर्ब ७२ करोडमध्ये पहुँचवाला सांसद तथा मन्त्रीको क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको छ ।
यो मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढीका १० करोड विनियोजन गर्न सक्ने भए पनि उर्जामन्त्री दीपक खड्काको गृह जिल्ला संखुवासभामा एकै निर्वाचन क्षेत्रका लागि २४ करोड रूपैयाँ परेको छ ।
पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा ८० करोडभन्दा धेरै विनियोजन भएको छ । ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा १ अर्बभन्दा धेरै बजेट छ ।
प्रधानमन्त्री ओली तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको गृहजिल्ला झापामा दमक-गौरादह-गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रममा ६९ करोड छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक पुल छाडेर दमक ४ को दाहाल प्रतिष्ठान मेची आवास हुँदै तारवारी डिपु जोड्ने सडकको कालोपत्रे गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटको विनियोजन र प्राथमिकीकरणमै पहुँचवालाको नियन्त्रण भएको देखिन्छ ।
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नती कार्यक्रम, सडक सुधार आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी राजमार्ग जस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट छैन् ।
पलिसी डिपार्चर अर्थात नीतिगत आयाम परिवर्तन गर्न सक्ने बलियो सरकारले विगतका बजेटमा भएका गल्ती यो पटक सुधार्न सक्थ्यो । पहुँचवाला नेताका मात्र बजेट नथुपारेर न्यायोचित वितरण गर्न सक्थ्यो तर सबैमा सरकार चुकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चुक्नु भएको छ ।
