काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कयौं कानुन आवश्यक छ । तर सरकारले कानुन छिटो बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन । समयानुकूल कानुन नहुँदा सरकारले लिएको नीति र बनाएका योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासम्मले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र तत्काल बनाइने भन्दै पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउने गर्नुभएको छ ।
'दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्बन्धी घटनाहरु, संवेदनशील प्रणालीमाथि अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरुपयोगको विषयलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित झण्डै एक दर्जन कानुन निर्माणको गति सुस्त छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र दूरसञ्चार विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १७ गते मात्रै स्वीकृति दिएको छ । मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलकै क्रममा छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै जापानले सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही कानुनका मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो । तर मन्त्री फेरिए लगत्तै मन्त्रालयको प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्ति छ । ती मस्यौदा कहाँ छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन । 'जाइकाले सञ्चार क्षेत्रका सम्पूर्णकानुनहरुको मस्यौदा सेट नै बनाएर नेपाल सरकारलाई संविधान जारी भएपछि दिएको थियो । तर ती कानुनका ड्राफ्टहरु कहाँ गए थाहा छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भन्नुभयो ।
बर्सेनि बढ्दै गरेका साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न बेग्लै कानुनको माग छ । अहिले २०६३ मा जारी भएको विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएका प्रावधानले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नसकिने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, दूरसञ्चार ऐनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । त्यो धेरै पुरानो भएकाले अब नया बनाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललेको भनाइ छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको द्रुत विकास भइरहेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ जारी हुँदा भएका कतिपय प्रविधि अहिले कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० ले साइबर सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कानुन नहुँदा साइबर आक्रमणका घटनालाई निस्तेज पार्न चुनौतीपूर्ण भएको औँल्याएको छ । सरकारले गतवर्ष सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याउँदा त्यसमा भएका कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठे । कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न खोज्नु अपरिपक्वता भएको कानुनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले चिनियाँ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कानुनी आधारबिनै यस्तो निर्णय गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।
नीतिगत र कानुनी अस्पष्टताले सूचना प्रविधिले उत्पन्न गरेको असीमित अवसर लिनबाटसमेत नेपाल पछि पर्ने जोखिम छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्र खरायोको गतिमा कुदिरहँदा कानुन र नीति निर्माण भने कछुवाको गतिमा छ । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाटै देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हुने बजेटमार्फत सरकारले गरेको घोषणालाई पनि गिज्याएको छ ।
