कपिलवस्तु । विश्वकै दुर्लभ पन्छी सारसबारे अध्ययन गर्न नेपालमा पहिलो पटक सेटेलाइट ट्याग लगाइएको छ ।
पुग नपुग सय दिनका अर्धवयस्क ६ वटा सारसमा सेटेलाइट ट्यागसँगै कलर रिङ लगाइएको छ । नेपालमा बाघ, हात्ती, गैाडा, हिउँचितुवा, खरमजुर र गिद्धमा सेटेलाइट ट्याग लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरिएकोमा यस पटक सारस थपिएको हो ।
रूपन्देही र कपिलवस्तुका तीन-तीन वटा सारसमा ट्याग लगाइएको हो । बेइजिङ फरेस्ट युनिभर्सिटी, चीनको प्राविधिक सहयोगमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्राणीशास्त्रीले सारस संरक्षणकर्मीसँग सहकार्य गरेर ट्याग लगाएका हुन् । सारसको आनीबानी, विचरण मार्ग, बसाइासराइ र प्रजननलगायतबारे अध्ययन गर्न सेटेलाइट ट्याग लगाइएको हो । यसबाट आउने नतिजाले सारस संरक्षणमा के-कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउन सहयोग पुग्ने संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् ।
उड्नसक्नेमध्येको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पन्छी सारसमा एक साता लगाएर सेटेलाइट ट्याग लगाइएको हो । समात्न पनि सजिलो हुने र वयस्क हुँदै प्रजनन् गर्ने बेलासम्मका सूचना पाइने हुँदा अर्धवयस्क सारसलाई प्राथमिकता दिइएको हो । दायाँ खुट्टामा सेटेलाइट ट्याग र बायाँ खुट्टामा कलर रिङ लगाइएको छ । सेटेलाइट ट्यागले सूचना दिन्छ भने कलर रिङ नम्बरिङ गर्न लगाइएको हो ।
एउटा सेटेलाइट ट्यागको साढे तीन लाख रूपैयाँ लागत रहेको छ । सारसमा लगाइएको सेटेलाइट ट्याग तीनदेखि पाँच वर्षसम्म चल्ने बताइएको छ । सेटेलाइट ट्याग लगाउँदा चराको तौलको तीन प्रतिशतभन्दा कम तौलको हुनुपर्ने विश्वव्यापी नियम छ । यहाँ ट्याग लगाइएका सारस सात देखि आठ किलोसम्म तौलका भएकाले ट्यागको तौल एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । ट्याग लगाइएका सारसलाई प्राविधिकहरूले दुई सातासम्म पोस्टमनिटरिङ गर्नेछन् ।
सेटेलाइट सम्पर्कबाट यसको तथ्यांक घरमै बसेर लिन सकिन्छ । कुन दिशातिर कति ल्याटिच्युड र लंगिच्युडमा उडिरहेको सबै तथ्यांक दिन्छ । घामले सेटेलाइट ट्यागको ब्याट्री आफै चार्ज हुन्छ । कम्प्युटरमा सफ्टवेयरमार्फत सूचना पाउन सकिने र त्यसलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म नियमित मनिटरिङ गरेर अध्यावधिक राखिने छ ।
सारसमा सेटेलाइट ट्याग लगाउने नेपाल चौथौ देश बनेको छ । यसअघि सन् १९९८ देखि २००२ सम्म कम्बोडिया र भियतनाममा ७ वटा, २०१५ देखि २०१७ सम्म १० तथा २०२४ मा भारतमा एउटा वयस्क सारसमा सेटेलाइट ट्याग लगाएर अध्ययन गरिएको थियो । २०८० मा गरेको अध्ययनले नेपालमा ६ सय ९० वटा सारस रहेको देखाएको थियो । तीमध्ये रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सारस छन् ।
