काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका घाइतेले उपचारमा समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारी निकायबीच समन्वय नै अभाव देखिएको छ ।
विशेष गरेर फलोअपका लागि अस्पताल जानुपर्नेहरूले यातायातदेखि खाने, बस्ने व्यवस्था र औषधिसमेत नपाएको बताइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले फार्मेसीमा खरिद गरेको औषधिको बील सम्बन्धित अस्पतालले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको छ । यता घाइतेको खाने बस्नेलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालय भने समन्वय समितिलाई देखाएर पन्छिरहेको छ ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि घाइतेहरूले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । अस्पतालमा नपाइने औषधि बाहिरैको फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । फलोअपमा जानुपर्नेहरूले बाहिर किनेको औषधिको सोधभर्ना अस्पतालले दिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अस्पतालभन्दा बाहिरका फार्मेसीमा किनेको औषधिको शोधभर्ना तत्काल अस्पतालले नै दिनुपर्ने बताएको छ । यदि भुक्तानी नदिएको हो भने सम्बन्धित अस्पताललाई कारबाही हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । सरकारले आन्दोलनका घाइतेको भैपरी खर्चवापत सुरूमै २० हजार रूपैयाँ दिएको थियो ।
फलोअपमा आउने बिरामीको यातायात खर्च र खाने बस्ने व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने टुंगो छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारको मात्र जिम्मा लिएको छ । फलोअपमा आउनेहरूको यातायात खर्चदेखि खाने र बस्ने व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले घाइतेदेखि जेन-जी प्रतिनिधिसमेत रहेको समन्वय समितिले सहजीकरण गर्ने जवाफ दिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका २५ सय ७२ जना उपचारका लागि अस्पताल पुगेका थिए । तीमध्ये अहिले पनि ११ जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । डिस्चार्ज भएका कतिपय घाइते फलो अपका लागि अस्पताल धाइरहेका छन् । उनीहरूका लागि यातायातदेखि खाने, बस्ने तथा औषधि किन्नै भइरहेको समस्या समाधान गर्न सरकारी निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक छ ।
