काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि परिचयपत्र लिन सेवाग्राहीको भिड बढेको छ ।
यदि तपाईं काठमाडौं उपत्यका बाहिरको स्थायी बासिन्दा भएर काठमाडौंमै राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता गराउन चाहनुहुन्छ भने नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको केन्द्रमा जानुहोला ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका जिल्लाका सेवाग्राहीका लागि जेठ २१ गतेदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा केन्द्र तोकेको छ । उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिड भएको कारण देखाउँदै जिल्ला बाहेकका सेवाग्राहीको विवरण दर्ता बन्द गरेपछि विभागले नयाँ केन्द्र तोकेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । ‘७७ वटै जिल्लाका सेवाग्राहीले यहीँबाटै सेवा पाउन चाहन्छन् । तर हाम्रो यहाँको जनशक्ति र स्रोत-साधनका कारणले सबैलाई यहाँबाट सेवा दिन सक्षम छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका सेवाग्राहीका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्र राखिएको विभागले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ आवेदन दिने लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि केन्द्रहरुमा भिड बढेको छ । विभागले २०८० कात्तिक १९ गते पत्राचार गर्दै १६ वर्षभन्दा माथिका नयाँ लाभग्राहीको विवरण दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्याउने आश्वासन दिइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनकै लागि जिल्ला प्रशासन धाउनुपरेको नागार्जुन नगरपालिका ८ की वसन्तीदेवी गिरीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ न पानी खान पाइन्छ न त बस्ने पर्याप्त ठाउँ छ । टाढाबाट आउनु पर्दा हामीले सास्ती भोगेका छौं ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ज्येष्ठ नागरिक र एसईई र १२ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकाहरु परिचयपत्रका लागि आउने क्रम बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता टोली नै खटाएर पनि विवरण संकलन गरेको थियो । तर अहिले ती टोलीहरु अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा आइसकेका छन् ।
‘स्थानीय तहबाटै पाउनुपर्ने यस्तो सुविधाका लागि यसरी यहाँ घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने रहेछ । यो त वडाबाटै दिनुपर्ने सेवा हो । टोली खटाएर गाउँ टोलमै यस्ता सेवा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ नागार्जुन नगरपालिका ८, काठमाडौंकी वसन्तीदेवी गिरीले भन्नुभयो ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल, बसाइँ सरी आएकाको हकमा बसाइँसराइ प्रमाणपत्रको सक्कल र विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । हाल देशभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सेवाग्राहीको संख्या झन्डै ३८ लाख छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन सुरु भएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ई-पासपोर्टलगायत सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएपछि यो सेवाका लागि भिड बढेको हो ।
