काठमाडौं । संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिसलाई सरकारले बेवास्ता गर्न आयोगको भूमिकामै प्रश्न उठेको छ । आयोगले गरेका १४ प्रतिशत सिफारिस मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । मानवअधिकार क्षेत्रका जानकारहरुले आयोगलाई दलीयकरण गर्दा उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै संवैधानिक निकायमा परिणत गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग राजनीतिक दलको भागबन्डाका कारण दलीयकरणको चपेटामा परेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मानवअधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन गानरीले आयोगलाई श्रेणी घटुवाको चेतावनी नै दिएको थियो ।
पछिल्लोपटक तीन कर्मचारीको सहसचिवमा बढुवा र सचिवको नियुक्ति विवाद पनि अदालतमा पुगेको छ । मानवअधिकारका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आयोग आफैं मुद्दामा जेलिँदा काम र छविमा असर परेको छ ।
कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवअधिकार उल्लंघन भए छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने आयोगको कर्तव्य हो । आयोगले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेका पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्छ । तर विडम्बना आयोगमा परेका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननको घटनाका सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सात हजार ८८५ उजुरी फर्स्योट भई एक हजार ५५५ वटा उजुरीमाथि सिफारिस भएको छ । तीमध्ये १४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको काम छिटो टुंग्याउन आयोगले सरकारलाई गरेको आग्रह कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष तपबहादुर मगर बताउनुहुन्छ ।
करिब दुई हजार पाँच सय पीडितका लागि २६ करोडभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति दिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा आयोगको सक्रियतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको मानवअधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह बताउनुहुन्छ ।
कानुन बनाइदिन आयोगले सरकारलाई पटक-पटक गुहारेको छ । तर सरकारले वास्ता गरेको छैन । आयोगले संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न नपाउने र राजनीतिक दलको भागबन्डाको केन्द्र बनिरहने हो भने आयोगको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ ।
