काठमाडौं उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरलाई सात दिनभित्र मापदण्डअनुसार सुधार्न बागमती प्रदेशको निर्देशन

यातायात कार्यालयहरूद्वारा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नयाँ निवेदन लिन बन्द
जेष्ठ ७, २०८१ |जितेन्द्र झा
काठमाडौं उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरलाई सात दिनभित्र मापदण्डअनुसार सुधार्न बागमती प्रदेशको निर्देशन

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सात दिनभित्र मापदण्डअनुसार पूर्वाधार बनाए काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूसँगको सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल कहिले खुल्ने अझै अनिश्चित हुँदा ट्रायलको मिति पाइसकेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । यति मात्रै होइन, यातायात कार्यालयहरूले काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदनसमेत लिन बन्द गरेका छन् । 

३ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बन्द रहेको ट्रायल सेन्टर कहिले खुल्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन । बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कम्तीमा सात दिन ट्रायल नखुल्ने जनाएको छ । सातभित्र अध्ययन सकेपछि मात्र ट्रायल खुल्ने टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्रायल सेन्टर सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सात दिनको म्याद दिएको छ । ट्रायल सेन्टरहरूले एक साताभित्र निर्देशिका बमोजिम सुधार नगरेमा सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । 

मापदण्ड अनुसार सुधार भएका ट्रायल सेन्टरमा ट्रायल लिने र बाँकीको हकमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर ट्रायल सेन्टर छनोट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यातायात कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि नयाँ आवेदन लिन पनि बन्द गरेका छन् । 

आवेदन स्वीकृत भइसकेकाहरूले लिखित परीक्षा र ट्रायलका लागि राजस्व तिरेका छन् । उनीहरूले मेडिकल परीक्षण र बायोमेट्रिक पनि दिइरहेका छन् । लिखित परीक्षा पास गरी ट्रायलको मिति सोध्न आएका सेवाग्राहीलाई यातायातका कर्मचारीले वेबसाइटमा सूचना हेर्न भन्दै फर्काइरहेका छन् ।

मापदण्डअनुसार ट्रायल सेन्टरहरूको लेआउट नहुँदा परीक्षार्थी अनाहकमा फेल हुने गरेको र घुस दिएर लाइसेन्स लिन बाध्य पारिएको सतर्कताको ठहर छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टरहरू मापदण्ड विपरीत भए पनि यातायात कार्यालयको मिलेमतोमा सञ्चालन भइरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।


Image

जितेन्द्र झा

झा कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।