काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन सञ्चालित ट्रायल सेन्टरहरु मापदण्ड विपरीत रहेको विषयमा बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि छानबिन थालेको छ । ट्रायल सेन्टरको अनियमितताबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत छानबिन गरिरहेको छ । विवादका कारण तीन दिनदेखि ट्रायल बन्द हुँदा सेवाग्राहीले दु:ख पाएका छन् ।
धनुषाकी श्रेया भगतजस्तै उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरमा पुगेर सयौँ सेवाग्राही निराश हुँदै फर्किनु परेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा रहेको ट्रायल सेन्टरमा बिहीबार ट्रायलको पालो परेका ६ सय परीक्षार्थी त्यत्तिकै फर्किए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उपत्यकामा ट्रायल सञ्चालन हुने केन्द्रहरु मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै यातायात कार्यालयहरुलाई कारबाहीको निर्देशन दिएपछि ट्रायल नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । जसका कारण लिखित पास गरी पालो आएका र राजस्व समेत तिरिसकेका सेवाग्राहीले दुख पाएका छन् ।
ट्रायल सञ्चालन हुन ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयबाट कर्मचारी खटिनुपर्छ । सतर्कताको पत्राचारपछि सेवा नै बन्द गरिएको यातायात कार्यालयहरुले बताउने गरेका छन् । तर सतर्कता केन्द्रका अधिकारी भन्छन् यसअघि दुई पटक पत्राचार गर्दा यातायात कार्यालयले अटेरी गरे । त्यही बेला सुधार्ने प्रयास गरेको भए अहिले बन्द गर्नु पर्ने थिएन ।
सतर्कता केन्द्रले ट्रायल सेन्टरका बेथिति औंल्याउँदै वैशाख २ र १८ गते यातायात कार्यालयहरुलाई चिठी पठाएको थियो । तर उपत्यकाभित्रका यातायात कार्यालयहरुले जवाफ दिएनन् । ट्रायल सेन्टरहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गराउनु पर्ने सतर्कताको निर्देशन छ । अहिले त्यही नियम पालना गर्न ट्रायल बन्द गरिएको कार्यालयहरुले जिकिर गरिरहेका छन्। सतर्कताले भने ट्रायल बन्द गराउन नभनेको दाबी गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर रामसुन्दर कुशीको नेतृत्वमा एक सदस्यीय आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि ट्रायल सेन्टर सञ्चालन खोल्नेबारे निर्णय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर छानबिन समिति बनाएको मन्त्रालयसँग सतर्कताको प्रतिवेदनसम्म छैन । यातायात कार्यालयहरु भ्रष्टाचार र बेथितिको अड्डा बनेको जगजाहेर नै छ । ट्रायल सेन्टर बन्द भएको घटनाले सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा लिन सहज बनाउने सरकारको निर्णयलाई पनि गिज्याएको छ ।
