काठमाडौं । पितृसत्तात्मक समाजमा कुनै एक समय चुलो चौकामै सीमित भएका नारीहरुको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । नारीहरुको शरीरमाथि धेरै हस्तक्षेप हुन थालेपछि ‘माई बडी माइ राइट’ भन्ने नारा जब अगाडि आयो त्यसबेलादेखि महिलाको लवाइखबाई, रहनसहन र पेसा मात्र होइन उनीहरुले गर्ने काम र उनीहरुको शरीर माथिको अधिकारमा धावा बोले दण्डित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले नै महिलाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ भने विभेदलाई चिर्दै उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । जसकारण पछिल्लो समय नारीहरुले सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा सक्रियता बढाएका छन् । राजनीतिमा पनि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । तर महिला अधिकार एउटा मुद्दा हो र यो मुद्दा रहेसम्म अधिकार प्राप्तिको लडाइँ चलिरहनेछ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र होइन अन्य विभिन्न पेसा, क्षेत्र र व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति मजबुत बन्दै गएको छ । यी उपलब्धि हासिल हुनुमा शिक्षामा महिलाको पहुँच पनि एउटा कारण हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार महिला साक्षरता बढेको छ । जनगणना ६९.४ प्रतिशत महिला साक्षार छन् । १० वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले महिला साक्षरता दर बढेको हो ।
महिलाहरू उद्यमी बन्ने र उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । क्षमताअनुसारको घरेलुदेखि साना तथा मझौला उद्योगहरू महिलाले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार देशमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगमध्ये २९ प्रतिशत उद्योग महिलाले स्थापना गरेका छन् ।
.png)
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति केही मात्रामा बढ्दै गयो । २०४७ सालको संविधानले आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिमा पनि महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि एउटा ‘स्पेस’ तयार भयो । विभिन्न आन्दोलन र संघर्षमा उत्तिकै हिस्सेदार रहेका महिलाले बल्ल २०७२ सालको संविधानमा आइपुग्दा ३३ प्रतिशतको अधिकार पाए । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ९ सिटमा मात्र महिला विजयी भए ।
यो संख्या थोरै हुनुको कारण थियो, प्रत्यक्षमा पुरुषहरुले ठाउँ नछोड्नु । तर, संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत अधिकारकै कारण प्रतिनिधिसभामा ९१ जना महिला सांसद पुगेका छन् । बाध्य भएर दलहरुले थप ८२ महिलालाई सांसद बनाउनुपर्यो । यस्तै, राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्यमा २१ जना महिला छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र नभई स्थानीय तहमा पनि महिला जनप्रतिनिधि उल्लेख्य छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
संविधानले महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । महिलाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रमा सक्रिय छन्, सहभागी हुँदै गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने, पहुँच र अवसर भएमा महिलाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा उपस्थितिसँगै आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नेछन् ।
यो पनि...
महिलाविरुद्धका विभेद अन्त्यका लागि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरौं : राष्ट्रपति पौडेल
देविका थामी : भेडीगोठदेखि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसम्मको यात्रा
.png&w=1000&height=550)
.png&w=400&height=300)
