काठमाडौं । सरकारले प्रहरीमा रहँदै आएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने तयारीसँगै सरकारले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने प्रहरीको अधिकार अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनले नै स्पष्ट पार्ने छ । अब प्रहरीमा पनि निजामती सेवामा जस्तै उमेर र पदावधिको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
नेपाल प्रहरी २०१२ सालको प्रहरी ऐनअनुसार चल्दै आएको छ । प्रहरीको सेवा र वृत्ति विकासको निर्णय भने राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा नियमावली परिवर्तनबाट हुने गरेको छ । यस्तो अवस्था रोक्न सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि नै परमादेश जारी गरी कानुन बनाउन भनेको थियो । अहिले आएर मात्र सरकारले संघीय प्रहरी ऐनमार्फत यसको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
नयाँ ऐनको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा हाल अवकाशका लागि राखिएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष राखिएको छ । निजामती ऐन आएको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक ६० वर्षे उमेर हद अथवा तीनवर्षे पदावधिपछि अवकाश हुनेछन् । त्यस्तै दोस्रो वरीयताको अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि ४ वर्षे पदावधि र ५९ वर्ष उमेर हद राखिएको छ ।
त्यसो त अहिले पनि उमेर र पदावधिको व्यवस्था भए पनि ३० वर्ष सेवाअवधिका कारण धेरैले उमेर अथवा पदको अवधिसम्म सेवा गर्न पाएका छैनन् । डीआईजीका लागि पनि उमेर ५९ वर्ष नै राखेर पदावधि ५ वर्षको प्रस्ताव गरिएको छ । एसएसपीका लागि ५८ वर्ष उमेर र आठवर्षे पदावधि छ । संघीय निजामती ऐन नआएको अवस्थामा भने प्रहरी प्रमुखको उमेर हद ५८ र एआईजी र डीआईजीको ५७ नै राख्ने योजना गृह मन्त्रालयको छ । तर यी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा कुन ब्याचबाट लागु गर्ने भन्ने विवाद प्रहरी संगठनभित्र छ ।
३० वर्ष सेवा अवधि कायमै रहँदा महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको पदावधि २०८१ साल चैतसम्म छ । ३० वर्ष हटाएर महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष राखिए उनले थप एक वर्ष काम गर्न पाउनेछन् भने उनकै ब्याचका एआईजीहरुको चार वर्ष थपिनेछ । त्यसो गर्दा पछिल्लो ब्याचकालाई अप्ठ्यारो पर्नेछ ।
३० वर्षे सेवाअवधिका कारण उच्च तहमा पुगेकाहरु एकै पटकमा अवकाशमा जाने र आर्थिक भार पनि धेरै परेको भन्दै हटाउनुपर्ने बहस चलेको धेरै वर्ष भयो । तर कुन ब्याचबाट लागु गर्ने भन्नेमा प्रहरीभित्रै विवाद छ । अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनले सेवा अवधिको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने छ । त्यसका लागि संगठनभित्र नेतृत्वका लागि तयार भएर बसेकाहरुको भविष्यमा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बहस संगठनभित्र चलिरहेको छ । गृहले पनि यसबारे पटक-पटक छलफल चलाइसकेको छ ।
सरकारले अध्यादेशबाटै प्रहरी ऐन परिवर्तनको तयारी गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको समेत सहमति चाहिने भएकाले समय लाग्ने देखिएको छ । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी, विशेषगरी जवान र हवल्दार तहकाले १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । गृहले प्रहरी समायोजनमा लैजानुअघि संघीय प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन पनि बनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।
